ETV Bharat / state

प्राधिकरण के खिलाफ गरजे सर्वदलीय संघर्ष समिति के कार्यकर्ता - जिला विकास प्राधिकरण

अल्मोड़ा में पिछले तीन सालों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग की जा रही है. वहीं इसे लेकर आंदोलनरत सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया.

ALMORA
जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग
author img

By

Published : Dec 22, 2020, 5:35 PM IST

अल्मोड़ा: विगत तीन वर्षों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही प्रदेश सरकार से मांग करते हुए जनहित में बिना समय गंवाए सरकार इस जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करें.

पढ़ें- विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

इस अवसर पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को अपने भवन निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं इससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि यहां पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना ही तर्कसंगत है.

सदस्यों ने कहा कि लोग संघर्ष समिति के बैनर तले विगत तीन वर्षों से इस इस जनविरोधी कानून को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहें हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है. प्रदेश सरकार को जल्द ही पर्वतीय क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए.

अल्मोड़ा: विगत तीन वर्षों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही प्रदेश सरकार से मांग करते हुए जनहित में बिना समय गंवाए सरकार इस जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करें.

पढ़ें- विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

इस अवसर पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को अपने भवन निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं इससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि यहां पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना ही तर्कसंगत है.

सदस्यों ने कहा कि लोग संघर्ष समिति के बैनर तले विगत तीन वर्षों से इस इस जनविरोधी कानून को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहें हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है. प्रदेश सरकार को जल्द ही पर्वतीय क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.