अल्मोड़ा: नगर क्षेत्र में पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक और राजस्व सेवक संघ के द्वारा प्रांतीय अर्द्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया. ये बैठक राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में आयोजित की गई. जिसमें राजस्व सेवकों की तैनाती और कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ आदि कई मुद्दों पर चर्चा की गई. वहीं, इस बैठक में 9 जिलों के कानूनगो, पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया.
इस मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने नायब तहसीलदार सेवा नियमावली में संग्रह अमीनों के लिए 6 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने पर नाराजगी व्यक्त की.
बैठक के दौरान इन मुद्दों की उठी मांग:
- तहसील सूचना कार्यकारिणी का गठन.
- राजस्व सेवकों की नियुक्ति.
- पात्र राजस्व सेवकों को राजस्व उपनिरीक्षक का प्रशिक्षण.
- राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन व राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली का प्रख्यापन.
- समान कार्य के लिए समान वेतनमान.
इसके साथ ही राजस्व उपनिरीक्षकों के रिक्त पदों को जिलेवार 2021 तक भरने की मांग को लेकर भी विचार विमर्श किया गया. बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि डीपीसी के तहत यदि किसी जनपद में पात्र संवर्गीय कार्मिक छूट गये हों, तो संवर्गीय कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 के समय से दिया जाना की चाहिए.
