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उत्तराखंड में हुई टेस्टिंग सफल, अब पूरे देश में आरक्षण खत्म करेगी सरकार: कांग्रेस सांसद

राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में पदोन्नति का लेकर चल रहे घमासान को देखकर त्रिवेंद्र सरकार मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में गई है.

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राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा
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Published : Feb 21, 2020, 4:53 PM IST

Updated : Feb 21, 2020, 6:55 PM IST

अल्मोड़ाः राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने आरक्षण को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में लगी है. वहीं, उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर आरक्षण को खत्म करने के लिए मोदी सरकार और आरएसएस का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है.

आरक्षण को लेकर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान.

अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में पदोन्नति का लेकर चल रहे घमासान को देखकर त्रिवेंद्र सरकार मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में गई. जहां सरकार ने ये दलील दी है कि आरक्षण चाहे नियुक्ति में हो या फिर पदोन्नति में कोई मौलिक अधिकार नहीं है. जबकि, आरक्षण संविधान में मौलिक अधिकार माना गया है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और आरएसएस एजेंडे के तहत उत्तराखंड से इसे टेस्ट कर रहे हैं. आगे चलकर वे पूरे देशभर में आरक्षण को खत्म कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः फिर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

वहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पदोन्नति पर रोक लगाकर कर्मचारियों को बांटकर अब आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची है. जिसे कांग्रेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पदोन्नति और नियुक्ति दोनों में आरक्षण की समर्थक है.

उन्होंने कहा कि आरक्षण का अधिकार दलितों को संविधान ने दिया है. यह किसी सरकार की खैरात नहीं है, लेकिन सरकार आज कर्मचारियों को बांटकर जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है. जिसके खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने को बाध्य होगी.

अल्मोड़ाः राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने आरक्षण को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में लगी है. वहीं, उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर आरक्षण को खत्म करने के लिए मोदी सरकार और आरएसएस का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है.

आरक्षण को लेकर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान.

अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में पदोन्नति का लेकर चल रहे घमासान को देखकर त्रिवेंद्र सरकार मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में गई. जहां सरकार ने ये दलील दी है कि आरक्षण चाहे नियुक्ति में हो या फिर पदोन्नति में कोई मौलिक अधिकार नहीं है. जबकि, आरक्षण संविधान में मौलिक अधिकार माना गया है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और आरएसएस एजेंडे के तहत उत्तराखंड से इसे टेस्ट कर रहे हैं. आगे चलकर वे पूरे देशभर में आरक्षण को खत्म कर सकते हैं.

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वहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पदोन्नति पर रोक लगाकर कर्मचारियों को बांटकर अब आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची है. जिसे कांग्रेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पदोन्नति और नियुक्ति दोनों में आरक्षण की समर्थक है.

उन्होंने कहा कि आरक्षण का अधिकार दलितों को संविधान ने दिया है. यह किसी सरकार की खैरात नहीं है, लेकिन सरकार आज कर्मचारियों को बांटकर जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है. जिसके खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने को बाध्य होगी.

Last Updated : Feb 21, 2020, 6:55 PM IST
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