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खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने अल्मोड़ा पहुंचकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने जिला सतर्कता समिति की बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत संचालित योजनाओं पर चर्चा की.

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Published : Dec 19, 2019, 12:36 PM IST

Updated : Jan 4, 2020, 7:24 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत दो दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिला सतर्कता समिति की बैठक ली. बैठक में उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही की बात कही. भूपेन्द्र रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में कई अधिकारियों को खाद्य आयोग के नियमों की जानकारी नहीं है, जबकि डीएसओ ने योजना का प्रचार-प्रसार नहीं किया है. अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिये.

उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अहम बैठक.

उन्होंने कहा कि जनपद में वितरित होने वाली खाद्यान्न सामग्री, मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं महिलाओं को वितरण किए जाने वाले पोषण आहार की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन समिति सदस्यों द्वारा समय-समय पर अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन हो सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ब्लाॅक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाए, जिनकी नियमित बैठकें तीन माह में एक बार अवश्य की जाएं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके.

पढ़ें- मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित शिकायतों का किया निस्तारण, एसडीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी समस्या उनके क्षेत्र में आती है तो वे अपने शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेज सकते हैं.

अल्मोड़ा: उत्तराखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत दो दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिला सतर्कता समिति की बैठक ली. बैठक में उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही की बात कही. भूपेन्द्र रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में कई अधिकारियों को खाद्य आयोग के नियमों की जानकारी नहीं है, जबकि डीएसओ ने योजना का प्रचार-प्रसार नहीं किया है. अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिये.

उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अहम बैठक.

उन्होंने कहा कि जनपद में वितरित होने वाली खाद्यान्न सामग्री, मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं महिलाओं को वितरण किए जाने वाले पोषण आहार की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन समिति सदस्यों द्वारा समय-समय पर अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन हो सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ब्लाॅक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाए, जिनकी नियमित बैठकें तीन माह में एक बार अवश्य की जाएं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके.

पढ़ें- मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित शिकायतों का किया निस्तारण, एसडीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी समस्या उनके क्षेत्र में आती है तो वे अपने शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेज सकते हैं.

Intro:उत्तराखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत दो दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला सतर्कता समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही की बात कही। भूपेन्द्र रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में कई अधिकारियों को खाद्य आयोग के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि डीएसओ ने योजना का प्रचार प्रसार नहीं किया है। अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिये।

Body:उन्होंने कहा कि जनपद में इस अवसर पर वितरित होने वाली खाद्यान्न सामग्री, स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए मध्यान्ह भोजन और आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों एवं महिलाओं को वितरण किए जाने वाले पोषण आहार की माॅनीटरिंग एवं मूल्यांकन समिति सदस्यों द्वारा समय-समय पर अनिवार्य रूप से किया जाय ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ब्लाॅक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाए, जिनकी नियमित बैठके तीन माह में एक बार अवश्य की जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील की, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी समस्या उनके क्षेत्र में आती है तो वे अपने शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेज सकते है।

बाईट - भूपेन्द्र सिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखंड खाद्य आयोग।
Conclusion:
Last Updated : Jan 4, 2020, 7:24 PM IST
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