नई दिल्ली: चीन ने अपने आर्थिक पदचिह्नों को सदस्य देशों तक फैलाने के लिए 2013 में अपने प्रमुख आर्थिक बुनियादी ढांचे, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की शुरुआत की थी. लेकिन भारत BRI का हिस्सा नहीं है. इससे पहले कि चीन अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगा, जी20 देशों ने सहमति व्यक्त की और बाद में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईईसी) की घोषणा की, जो भारत को जहाजों और रेल संपर्क के माध्यम से क्रमशः पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ने जा रहा है.
नई दिल्ली में दो दिनों के शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, पश्चिम एशिया, यूरोपीय संघ के देश इस गलियारे पर एक समझौते पर पहुंचे कि यह व्यापार मार्ग भारत को तेज और परेशानी मुक्त व्यापार के लिए सऊदी अरब के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा. यह समझौता चीन के बीआरआई पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और क्षेत्र में पाकिस्तान के भूराजनीतिक और रणनीतिक महत्व को भी कमजोर करेगा.
भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला प्राकृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पाकिस्तान से होकर गुजरता था, जिसे न तो पाकिस्तान और न ही भारत तलाश सकता था. विभाजन और चल रही शत्रुता के कारण ये प्राकृतिक व्यापार मार्ग भारत, मध्य एशिया और उससे आगे के व्यापार के लिए अलाभकारी और अनावश्यक हो गए.
अब जब एशिया और यूरोप IMEEC के माध्यम से आर्थिक रूप से जुड़ने जा रहे हैं, तो कश्मीर सहित उनके बीच कुछ विवादास्पद मुद्दों को छोड़कर, पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा. पाकिस्तान में चीन की BRI परियोजना, CPEC (चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) में कठिनाइयां आ रही हैं, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे कई प्रांतों से होकर गुजरने वाले अलगाववादी इस परियोजना के कट्टर विरोधी हैं.
इस प्रोजेक्ट को देश में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे भविष्य में पाकिस्तान और चीन के बीच कड़वाहट ही आएगी. अब जब भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो रहा है, पाकिस्तान, चीन और उनके छोटे सहयोगी इस परियोजना को रोकने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे. सऊदी अरब भारत मध्य पूर्व कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हितधारक है और लंबे समय से पाकिस्तान का मित्र रहा है, वास्तव में व्यापार मार्ग के बीज रियाद में बोए गए थे जब अमेरिका, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के सुरक्षा सलाहकार देश में एनएसए स्तर की वार्ता के दौरान मिले थे.
इसलिए, परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी को प्रभावित करने की संभावना कम है. इजराइल के शामिल होने से संभवत: एक मुद्दा खड़ा हो सकता था, अगर अमेरिका ने पहले ही सऊदी और इजराइल के बीच सौदा नहीं कराया होता और उसके बाद ही नई दिल्ली में इस समझौते पर मुहर लगाई गई होती. इस कॉरिडोर में प्रमुख रूप से शिपिंग, रेलवे कनेक्शन होंगे और यह भारत और अन्य व्यापारिक देशों के बीच यात्रा के समय को 35 प्रतिशत से अधिक कम कर देगा.
हालांकि उचित लेआउट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, देशों को डिजिटल रूप से जोड़ने वाली ऊर्जा, बिजली और केबल के निर्बाध प्रवाह के लिए समुद्र के नीचे नलिकाएं होंगी. आने वाले महीनों में एक विस्तृत योजना की उम्मीद है. इससे भारत को बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि देश लंबे समय से चाहबार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था.
भारत मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान को बायपास करने के लिए चाहबर और ज़ाहेदान के बीच एक रेल लिंक बनाना चाहता था, जिसे जाहिर तौर पर पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने रोक दिया था. ईरान के साथ अपनी शत्रुता के कारण अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो. चाहबार ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में भारत का बंदरगाह है. अब जब G20 देश भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और इज़राइल के बीच एक व्यापार मार्ग बनाने पर सहमत हो गए हैं, तो इससे सभी भागीदार देशों को लाभ होगा.
आईएमईईईसी के रेल लिंक के रास्ते में बिजली और ऊर्जा पाइपलाइन होगी और सौदे में योगदान देने वाले देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी. यह आर्थिक गलियारा BRI का प्रतिकार करेगा और चीन के एकाधिकार को तोड़ देगा. आर्थिक गलियारे में वे देश भी शामिल होंगे जो चीन के विस्तारवादी दृष्टिकोण से तंग आ चुके हैं. भारत इस क्षेत्र में चीन के लिए एक संभावित विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पश्चिम देखता है.
आर्थिक गलियारे ने परिप्रेक्ष्य में व्यापक बदलाव लाया है और चीन से नाखुश देश अभिभूत हैं. इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी भारत यात्रा के दौरान सऊदी अरब के पूर्वी बंदरगाह के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाले उत्तरी गलियारे का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद चीन के BRI से हटने का संकेत दिया था. अफ्रीकी संघ का जी20 का हिस्सा बनना और भारत को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में देखना चीन के लिए कमजोर देशों के प्रति उसके आधिपत्यवादी दृष्टिकोण को देखते हुए एक बड़ा दर्द बिंदु होगा.
भारत और अमेरिका दोनों में आगामी चुनावों को देखते हुए, आर्थिक गलियारा एक उपलब्धि के रूप में नेताओं के लिए कुछ चर्चा का विषय बन सकता है. ट्रम्प के विपरीत, बाइडेन इज़राइल संघर्ष में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करने में विफल रहने के लिए आलोचनाओं का शिकार बने रहे, जिससे अंतरराष्ट्रीय हलकों में यहूदी लॉबी के बीच उनकी स्थिति खतरे में पड़ गई. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के दौरान येरुशलम में अमेरिकी राजनयिक मिशन की स्थापना की थी.
इसने यहूदी समर्थक लॉबी के बीच ट्रम्प के लिए एक बड़ा कल्याण उत्पन्न किया. अब जब दोनों देश-सऊदी और इज़राइल- आर्थिक गलियारे का हिस्सा होंगे और उनके बीच अमेरिका की मध्यस्थता वाला समझौता इजरायल-अरब संघर्ष को समाप्त करने में मदद करेगा और परिणामस्वरूप सऊदी इज़राइल को मान्यता दे सकता है. अगले साल होने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सौदा क्रमशः बाइडेन और मोदी दोनों के लिए वोट बैंक में तब्दील होता है.
