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ऋषिकेश: ट्रांसपोटर्स को नहीं मिली टैक्स में राहत, आंदोलन की दी चेतावनी - ट्रांसपोर्ट स्वामी सरकार के खिलाफ

ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी है, बल्कि उनसे पेनल्टी ली जा रही है.

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कोरोनाकाल में ट्रांसपोर्ट को टैक्स में राहत नहीं.
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Published : Jul 15, 2020, 4:06 PM IST

Updated : Jul 15, 2020, 10:44 PM IST

ऋषिकेश: कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में ट्रांसपोटर्स को टैक्स में किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है. ऐसे में ट्रांसपोटर्स में सरकार के खिलाफ नाराजी हैं. इस दौरान आज उत्तराखंड के सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों ने ऋषिकेश में एक बैठक की. जिसमें उन्होंने सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग की है.

कोरोनाकाल में ट्रांसपोर्ट को टैक्स में राहत नहीं.

ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी है, बल्कि उनसे पैनल्टी ली जा रही है. यही नहीं सभी ट्रांसपोर्ट स्वामियों ने ऋषिकेश में आयोजित बैठक में देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरह का टैक्स लिए जाने पर भी खासी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने देशभर में एक ही तरह का टैक्स लिए जाने के साथ ही वाहनों में स्पीड गवर्नर और जीपीएस की अनिवार्यता, हाइवे टैक्स, ट्रकों को पहाड़ और मैदान में जाने की छूट, इंश्योरेंस में छूट को भी खत्म करने की मांग उठाई है.

यह भी पढ़ें: मॉनसून में 'मौत' से घबराए प्रदेश के 369 गांव, आखिर कब होगा विस्थापन

वाहन स्वामियों ने इन मांगों के निस्तारण के लिए अब राज्य के तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनों को मिलाकर महासंघ के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है. मांगों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है. उन्होंने इस मामले का जल्द निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

ऋषिकेश: कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में ट्रांसपोटर्स को टैक्स में किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है. ऐसे में ट्रांसपोटर्स में सरकार के खिलाफ नाराजी हैं. इस दौरान आज उत्तराखंड के सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों ने ऋषिकेश में एक बैठक की. जिसमें उन्होंने सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग की है.

कोरोनाकाल में ट्रांसपोर्ट को टैक्स में राहत नहीं.

ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी है, बल्कि उनसे पैनल्टी ली जा रही है. यही नहीं सभी ट्रांसपोर्ट स्वामियों ने ऋषिकेश में आयोजित बैठक में देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरह का टैक्स लिए जाने पर भी खासी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने देशभर में एक ही तरह का टैक्स लिए जाने के साथ ही वाहनों में स्पीड गवर्नर और जीपीएस की अनिवार्यता, हाइवे टैक्स, ट्रकों को पहाड़ और मैदान में जाने की छूट, इंश्योरेंस में छूट को भी खत्म करने की मांग उठाई है.

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वाहन स्वामियों ने इन मांगों के निस्तारण के लिए अब राज्य के तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनों को मिलाकर महासंघ के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है. मांगों के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है. उन्होंने इस मामले का जल्द निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

Last Updated : Jul 15, 2020, 10:44 PM IST
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