मसूरी: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी में आज अर्बन ट्रांसफॉरमेशन समिट 2019 का शुभारंभ किया. देहरादून स्मार्ट सिटी और इकोनॉमिक टाइम्स ने संयुक्त रूप से सवाय होटल में इस समिट का आयोजन किया. कार्यक्रम में सीईओ समार्ट सीटी देहरादून आषीश श्रीवास्तव ने सीएम को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया. वहीं, कार्यक्रम में आषीश श्रीवास्तव द्वारा देहरादून को स्मार्ट सीटी बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई.
समिट में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी की दौड़ में 99 नंबर से 32 नंबर पर आ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रही है कि कोई भी काम समय से शुरू होना चाहिए और तय समय से पहले समाप्त होना चाहिए. इसी को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी काम कर रहे हैं. इस दौरान अधिकारियों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के निर्देश दिए गए, जिससे प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो सके.
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सीएम ने कहा कि सरकार देहरादून को ग्रेविटी वाटर से जोड़ने का प्रयास कर रही है. जिससे 2055 तक देहरादून और आसपास के क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी. आज के समय में 92 करोड़ रुपए पानी को लिफ्ट करने में खर्च होता है जो ग्रेविटी वाटर के बाद बचाया जा सकेगा. रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा बनाने को लेकर सरकार और अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं. साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड से पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए. इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक करने के साथ उनसे पॉलिथीन उनमूलन में सहयोग करने की अपील की जा रही है.
वहीं, उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी बनाने की परिकल्पना को लेकर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अर्बन सेक्टर में मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है.
देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत केंद्र सरकार से फंड लिए जाने की तैयारी की जा रही है. सोलीड वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतर से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए पूरे समिट में भारत भर के 11 राज्यों के स्मार्ट सिटी के सीईओ और अन्य अधिकारी अपने विचार और सुझाव देंगे.
मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. वहीं देश-विदेश के उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं देकर प्रदेश की और आक्रर्षित करने का कम कर रही है.
