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खत्म हुआ इंतजार, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जारी हुई आरक्षण सूची

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लगी दर्जनभर से ज्यादा आपत्तियों को दरकिनार कर राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है. जिसके बाद अब आरक्षण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा.

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Published : Oct 29, 2019, 9:26 PM IST

Updated : Oct 29, 2019, 11:32 PM IST

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किये आरक्षण.

देहरादून: तमाम जद्दोजहद के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने देर शाम अंतिम निर्णय ले ही लिया. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है. जिसमें देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लगी दर्जनभर से ज्यादा आपत्तियों को दरकिनार कर राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है. जिसके बाद अब आरक्षण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है.

पढ़ें-गंगोत्री धाम के कपाट विधि-विधान से बंद, 6 महीने तक मुखबा में होंगे दर्शन

बता दें कि प्रदेश के बड़े जिलों में आरक्षण को लेकर काफी आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं. जिनमें उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ से सबसे ज्यादा आपत्तियां पहुंची थीं, इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 15 आपत्तियों को खारिज कर आरक्षण को बरकरार रखा है.

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तमाम आपत्तियों के बाद भी देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

देहरादून: तमाम जद्दोजहद के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने देर शाम अंतिम निर्णय ले ही लिया. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है. जिसमें देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लगी दर्जनभर से ज्यादा आपत्तियों को दरकिनार कर राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है. जिसके बाद अब आरक्षण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है.

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बता दें कि प्रदेश के बड़े जिलों में आरक्षण को लेकर काफी आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं. जिनमें उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ से सबसे ज्यादा आपत्तियां पहुंची थीं, इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 15 आपत्तियों को खारिज कर आरक्षण को बरकरार रखा है.

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तमाम आपत्तियों के बाद भी देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

Intro:एंकर- तमाम जद्दोजहद के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने देर शाम अंतिम निर्णय ले गया ले लिया है जिसके बाद निर्वाचन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है।


Body:वीओ- जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लगी दर्जनभर से ज्यादा आपत्तियों को दरकिनार कर राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अंतिम आरक्षण जारी कर दिया है जिसके बाद अब आरक्षण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है।

आपको बता दें कि प्रदेश के बड़े जिलों में आरक्षण को लेकर काफी आपत्तियां निर्वाचन को प्राप्त हुई थी जिनमें उधम सिंह नगर देहरादून पिथौरागढ़ से सबसे ज्यादा आपत्तियां निर्वाचन के पास पहुंची थी लेकिन इसके बावजूद भी निर्वाचन ने सभी 15 आपत्तियों को खारिज कर आरक्षण को बरकरार रखा है उसी स्थिति में बरकरार रखा है।

तमाम आपत्तियों के बाद भी देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है।









Conclusion:
Last Updated : Oct 29, 2019, 11:32 PM IST
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