देहरादून: उत्तराखंड सरकार आगामी 7 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है. एसटी-एससी आरक्षण एक्ट को विधानसभा में पास करवाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा. केंद्र सरकार पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में एसटी-एससी आरक्षण एक्ट को पास करवा चुकी है.
बता दें कि एसटी-एससी आरक्षण एक्ट में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार इसे अगले 10 सालों तक और आगे बढ़ाना चाहती है. जिसे लेकर संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है. अब राज्य की विधानसभाओं की बारी है, जिसे देखते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. साल 2010 में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम को 25 जनवरी 2020 तक प्रभावी किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार इसे 10 साल और आगे बढ़ाना चाहती है.
यही वजह है कि संशोधित विधेयक को जल्द से जल्द राज्यों की विधानसभा में भी पास करवाना जरूरी है. अगर राज्यों से विधेयक को पास होने में देरी होती है तो 25 जनवरी 2020 के बाद इस एक्ट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा.
