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जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों ने किया विधानसभा कूच, पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर की नारेबाजी - Police

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने पहुंचे.लेकिन पुलिस ने विधानसभा से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. जिससे गुस्साए शिक्षक संघ के कर्मचारियों ने सड़क पर बैठ कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने पहुंचे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के कर्मचारी.
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Published : Jun 25, 2019, 9:23 PM IST

देहरादून: प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बीते 4 जून से आंदोलनरत हैं. जिसके चलते मंगलवार को शिक्षक संघ के कर्मचारी विधानसभा कूच करने पहुंचे. लेकिन पुलिस ने विधानसभा से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इस दौरान शिक्षक संघ कर्मचारियों और पुलिस में नोक-झोंक भी हुई. जिसके बाद नाराज शिक्षक सड़क पर बैठ कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने किया विधानसभा कूच.

बता दें कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर 4 जून से आंदोलनरत है. जिसके चलते शिक्षक संघ ने बीते 18 जून को निदेशालय का घेराव भी किया था. लेकिन कोई नतीजा ना निकलने के चलते मंगलवार को शिक्षक संघ के कर्मचारियों ने विधानसभा कूच किया. इस दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि ठोस जांच के बिना विभागों और विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है. जिससे सदृढ़ शैक्षिक व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है. सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है. वहीं शिक्षकों ने मांग की है कि प्रदेश में चल रहे अलग-अलग शिक्षा निदेशालयों का देशहित में एकीकरण किया जाए ताकि प्रदेश को धन की बर्बादी से बचाया जा सके.

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इस दौरान प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने बताया कि बीते 27 मई 2019 में उत्तराखंड शासन के शासनादेश द्वारा बिना नीति, सेवा शर्तों के ही उच्चीकृत जूनियर विद्यालयों से शिक्षकों को एक तरफा हटाया गया है. इस शासनादेश से प्रदेश के 4 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और माध्यमिक के द्वारा संचालित किए जाने का शासनादेश जल्द से जल्द निरस्त किया जाना चाहिए.

देहरादून: प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बीते 4 जून से आंदोलनरत हैं. जिसके चलते मंगलवार को शिक्षक संघ के कर्मचारी विधानसभा कूच करने पहुंचे. लेकिन पुलिस ने विधानसभा से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इस दौरान शिक्षक संघ कर्मचारियों और पुलिस में नोक-झोंक भी हुई. जिसके बाद नाराज शिक्षक सड़क पर बैठ कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने किया विधानसभा कूच.

बता दें कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर 4 जून से आंदोलनरत है. जिसके चलते शिक्षक संघ ने बीते 18 जून को निदेशालय का घेराव भी किया था. लेकिन कोई नतीजा ना निकलने के चलते मंगलवार को शिक्षक संघ के कर्मचारियों ने विधानसभा कूच किया. इस दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि ठोस जांच के बिना विभागों और विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है. जिससे सदृढ़ शैक्षिक व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है. सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है. वहीं शिक्षकों ने मांग की है कि प्रदेश में चल रहे अलग-अलग शिक्षा निदेशालयों का देशहित में एकीकरण किया जाए ताकि प्रदेश को धन की बर्बादी से बचाया जा सके.

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इस दौरान प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने बताया कि बीते 27 मई 2019 में उत्तराखंड शासन के शासनादेश द्वारा बिना नीति, सेवा शर्तों के ही उच्चीकृत जूनियर विद्यालयों से शिक्षकों को एक तरफा हटाया गया है. इस शासनादेश से प्रदेश के 4 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और माध्यमिक के द्वारा संचालित किए जाने का शासनादेश जल्द से जल्द निरस्त किया जाना चाहिए.

Intro:प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ कर्मचारी 4 जून से आंदोलनरत है।इस बीच शिक्षक संघ के कर्मचारियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव भी किया था।लेकिन बेनतीजा होने के कारण आज नाराज़ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कूच किया।पुलिस ने विधानसभा से पहले बेरिकेड्स लगाकर इन्हें रोक लिया।और इस दौरान शिक्षक संघ कर्मचारियोंऔर पुलिस में नोक झोंक भी हुई।साथ ही नाराज़ शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।


Body:प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड सरकार और शासन से निरंतर जूनियर हाई स्कूल सहित अपनी समस्याओं और मांगो को लेकर 4 जून से आंदोलनरत है।और शिक्षक संघ के कर्मचारियों ने 18 जून को निदेशालय का घेराव भी किया था।लेकिन निदेशालय का घेराव बेनतीजा निकलने के बाद आज शिक्षक संघ के नाराज कर्मचारियों ने विधानसभा कूच किया।और इस दौरान आरोप लगाया कि बिना ठोस जांच के विभागों और विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है जिससे वस्तुस्थिति धरातल पर कुछ और ही नजर आती है।यानी सदृढ़ शैक्षिक ध्वस्त किया जा रहा है।और सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है वहीं शिक्षकों ने मांग की है कि प्रदेश में चल रहे भारी-भरकम अलग-अलग शिक्षा निदेशालय का और देशहित में एकीकरण किया जाए ताकि धन की बर्बादी से प्रदेश को बचाया जा सके।


Conclusion:प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि 27 मई 2019 में उत्तराखंड शासन के शासनादेश के द्वारा बिना नीति,सेवा शर्तों,सवंर्ग निर्धारण के ही उच्चीकृत जूनियर विद्यालयों से जूनियर शिक्षको को एक तरफा हटाये जाने और माध्यमिक के द्वारा संचालित किए जाने का शासनादेश जल्द से जल्द निरस्त किया जाए।जिसके कारण प्रदेश के 4 हज़ार शिक्षक प्रभावित हो रहे है।ओर हमारा मकसद है कि आज विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायक,पूरा मंत्रिमंडल शासन होगा इसलिए हम अपनी मांगो को लेकर आये है।

बाइट-विनोद थापा(अध्यक्ष,प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ)

बाइट मेल की है।मेल से उठाने की कृपा करें।
धन्यवाद।
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