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टैक्स वसूली में फिसड्डी साबित हो रहा दून नगर निगम, PWD और सर्वे ऑफ इंडिया पर 7 करोड़ बकाया

देहरादून नगर निगम का टैक्स वसूली का लक्ष्य 50 करोड़ तो तय कर लिया गया, लेकिन वसूली अभी आधी ही कर पाया है. सर्वे ऑफ इंडिया और लोक निर्माण विभाग से टैक्स वसूली नगर निगम के लिए सिरदर्द बनी हुई है. सर्वे ऑफ इंडिया पर नगर निगम का साढ़े तीन करोड़ रुपए टैक्स बचा है तो पीडब्ल्यूडी भी इतना ही टैक्स दबाए हुए है. अब नगर निगम ने 30 बड़े बकायेदारों की पहली सूची बनाई है.

Dehradun Municipal Corporation News
देहरादून नगर निगम समाचार
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Published : Jan 31, 2022, 8:39 AM IST

देहरादून: नगर निगम का 2022 का वित्तीय वर्ष खत्म होने में मात्र दो महीने बचे हैं. ऐसे में अब तक नगर निगम ने सिर्फ 25 करोड़ का हाउस टैक्स वसूला है. नगर निगम का इस साल का लक्ष्य 50 करोड़ के करीब है. लेकिन अब तक राजधानी के कई सरकारी कार्यालयों से हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है.

उधर नगर आयुक्त ने बताया कि देहरादून नगर निगम ने बकायदारों की पहली सूची बनाई है. उनको आखिरी नोटिस भेजा जा रहा है. अगर नोटिस के बाद टैक्स जमा नहीं होता है, तो ऐसे बकायदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये विभाग हैं टैक्स के बड़े बकायेदार: जिन विभागों पर नगर निगम का टैक्स बताया है उनमें दून अस्पताल 70 लाख, दून महिला अस्पताल 60 लाख, पुलिस विभाग एक करोड़ 80 लाख, सिडकुल एक करोड़ 30 लाख, विधानसभा 80 लाख, ट्रांजिट हॉस्टल रेसकोर्स 70 लाख, सेवायोजना कार्यालय सात लाख, लोक निर्माण विभाग साढ़े तीन करोड़, एफआरआई दो करोड़, सर्वे ऑफ इंडिया साढ़े तीन करोड़ और दून कॉलेज पर डेढ़ करोड़ रुपए प्रमुख हैं.

30 बड़े बकायेदारों की सूची बनी: इसको लेकर नगर निगम 2016 से लगातार सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स की बकाया राशि जमा करने के नोटिस भेज रहा है. इसके बावजूद अब तक इन विभागों से अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया है. अब जिस तरह से इस साल के वित्तीय वर्ष के दो माह रह गए हैं तो नगर निगम ने अब चार वार्डों में से 50 हजार से ज्यादा बकायेदारों में से 30 बकायेदारों की पहली सूची बना दी है. उनको नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. अगर बकायेदार टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो नगर निगम द्वारा ऐसे बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: आज से बजट सत्र की शुरुआत, आर्थिक सर्वे होंगे पेश, फिर उठा पेगासस मुद्दा, पढ़ें ईटीवी भारत टॉप न्यूज

नगर निगम आधा लक्ष्य ही कर पाया हासिल: नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने बताया कि इस साल के वित्तीय वर्ष में अब तक 25 करोड़ का टैक्स जमा हो चुका है और आगे अब दो महीने में टैक्स वसूली के लिए तेजी लाई जाएगी. टैक्स वसूली को गति देने के लिए अब बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करते हुए इनको नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. आवश्यकता अनुसार इन बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

देहरादून: नगर निगम का 2022 का वित्तीय वर्ष खत्म होने में मात्र दो महीने बचे हैं. ऐसे में अब तक नगर निगम ने सिर्फ 25 करोड़ का हाउस टैक्स वसूला है. नगर निगम का इस साल का लक्ष्य 50 करोड़ के करीब है. लेकिन अब तक राजधानी के कई सरकारी कार्यालयों से हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है.

उधर नगर आयुक्त ने बताया कि देहरादून नगर निगम ने बकायदारों की पहली सूची बनाई है. उनको आखिरी नोटिस भेजा जा रहा है. अगर नोटिस के बाद टैक्स जमा नहीं होता है, तो ऐसे बकायदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये विभाग हैं टैक्स के बड़े बकायेदार: जिन विभागों पर नगर निगम का टैक्स बताया है उनमें दून अस्पताल 70 लाख, दून महिला अस्पताल 60 लाख, पुलिस विभाग एक करोड़ 80 लाख, सिडकुल एक करोड़ 30 लाख, विधानसभा 80 लाख, ट्रांजिट हॉस्टल रेसकोर्स 70 लाख, सेवायोजना कार्यालय सात लाख, लोक निर्माण विभाग साढ़े तीन करोड़, एफआरआई दो करोड़, सर्वे ऑफ इंडिया साढ़े तीन करोड़ और दून कॉलेज पर डेढ़ करोड़ रुपए प्रमुख हैं.

30 बड़े बकायेदारों की सूची बनी: इसको लेकर नगर निगम 2016 से लगातार सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स की बकाया राशि जमा करने के नोटिस भेज रहा है. इसके बावजूद अब तक इन विभागों से अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया है. अब जिस तरह से इस साल के वित्तीय वर्ष के दो माह रह गए हैं तो नगर निगम ने अब चार वार्डों में से 50 हजार से ज्यादा बकायेदारों में से 30 बकायेदारों की पहली सूची बना दी है. उनको नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. अगर बकायेदार टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो नगर निगम द्वारा ऐसे बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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नगर निगम आधा लक्ष्य ही कर पाया हासिल: नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने बताया कि इस साल के वित्तीय वर्ष में अब तक 25 करोड़ का टैक्स जमा हो चुका है और आगे अब दो महीने में टैक्स वसूली के लिए तेजी लाई जाएगी. टैक्स वसूली को गति देने के लिए अब बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करते हुए इनको नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. आवश्यकता अनुसार इन बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

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