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सचिवालय पर 2.65 करोड़ का बिजली बिल बकाया, विधानसभा और विधायक निवास भी दे रहे झटका

इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन राजधानी दून के कई सरकारी दफ्तर ऐसे हैं. जिन्होंने अब तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है.

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Published : Feb 20, 2019, 8:40 PM IST

सचिवालय पर 2.65 करोड़ का बिजली बिल बकाया

देहरादून: सूबे के सरकारी महकमों पर आज भी ऊर्जा विभाग का करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है. एक तरफ बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने से ऊर्जा विभाग आम उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट देता है. वहीं, दूसरी तरफ बिजली बिल भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग सरकारी महकमों पर हमेशा से ही खासा मेहरबान नजर आता है.

पढ़ें- स्टैंड नहीं होने से ई-रिक्शा चालक परेशान, रोजाना कट रहा नो-पार्किंग का चालान

इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन राजधानी दून के कई सरकारी दफ्तर ऐसे हैं. जिन्होंने अब तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. ऊर्जा विभाग हर बार नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी करने तक ही सीमित रह जाता है. इन सरकारी महकमों में सचिवालय, विधानसभा, स्पोर्ट्स कॉलेज, शिक्षा विभाग और जल संस्थान जैसे तमाम सरकारी विभाग शामिल है.

सचिवालय पर 2.65 करोड़ का बिजली बिल बकाया

सरकारी महकमों पर बकाया बिजली बिल

  • सचिवालय- 2.65 करोड़ रुपए
  • विधानसभा- 1.030 करोड़ रुपए
  • विधायक निवास- 1.59 करोड़ रुपए

बहरहाल, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले हालांकि ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी बकायेदारों को नोटिस जारी कर समय पर बिजली का बिल जमा करने को कहा है. अब देखना ये होगा कि क्या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी बकायेदार बिजली बिल जमा करते हैं या नहीं.

देहरादून: सूबे के सरकारी महकमों पर आज भी ऊर्जा विभाग का करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है. एक तरफ बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने से ऊर्जा विभाग आम उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट देता है. वहीं, दूसरी तरफ बिजली बिल भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग सरकारी महकमों पर हमेशा से ही खासा मेहरबान नजर आता है.

पढ़ें- स्टैंड नहीं होने से ई-रिक्शा चालक परेशान, रोजाना कट रहा नो-पार्किंग का चालान

इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन राजधानी दून के कई सरकारी दफ्तर ऐसे हैं. जिन्होंने अब तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. ऊर्जा विभाग हर बार नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी करने तक ही सीमित रह जाता है. इन सरकारी महकमों में सचिवालय, विधानसभा, स्पोर्ट्स कॉलेज, शिक्षा विभाग और जल संस्थान जैसे तमाम सरकारी विभाग शामिल है.

सचिवालय पर 2.65 करोड़ का बिजली बिल बकाया

सरकारी महकमों पर बकाया बिजली बिल

  • सचिवालय- 2.65 करोड़ रुपए
  • विधानसभा- 1.030 करोड़ रुपए
  • विधायक निवास- 1.59 करोड़ रुपए

बहरहाल, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले हालांकि ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी बकायेदारों को नोटिस जारी कर समय पर बिजली का बिल जमा करने को कहा है. अब देखना ये होगा कि क्या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी बकायेदार बिजली बिल जमा करते हैं या नहीं.

Intro:सूबे के सरकारी महकमों पर आज भी ऊर्जा विभाग का करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है । एक तरफ बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने पर ऊर्जा विभाग तुरंत आम उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट देता है । वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग सरकारी महकमों पर हमेशा से ही खासा मेहरबान नजर आता है। भले ही इन सरकारी महकमों पर लाखों करोड़ों का बिजली बिल सालों से बकाया हो । लेकिन इसके बावजूद ऊर्जा विभाग द्वारा इन सरकारी महकमों का बिजली कनेक्शन नही काटा जाता ।




Body:गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं । लेकिन इसके बावजूद दून के कई सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भी विद्युत विभाग को अपने बकाया बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है । इन सरकारी महकमों में सचिवालय, विधानसभा ,स्पोर्ट्स कॉलेज ,शिक्षा विभाग , और जल संस्थान जैसे तमाम सरकारी विभाग शामिल है। वहीं सचिवालय विधानसभा सहित ऐसे कई सरकारी संस्थान है जिनका बिजली का बिल करोड़ों रुपए बकाया पड़ा है लेकिन निगम हर बार महेश नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी करने तक ही सीमित रह जाता है।

बिजली का बिल जमा करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं इन सरकारी महकमो पर है करोड़ो का बिजली बिल बकाया


सरकारी महकमे बकाया विद्युत बिल

सचिवालय 2.65 करोड रुपए

विधानसभा 1.030 करोड़ रुपए

विधायक निवास 1.59 करोड रुपए





Conclusion:बरहाल वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले हालांकि ऊर्जा विभाग ने अपने सभी सरकारी और गैर सरकारी बकायेदारों को नोटिस जारी कर समय पर बिजली का बिल जमा करने को कह दिया है । लेकिन इसके बावजूद अब भी ऊर्जा विभाग पर सरकारी और गैर सरकारी उपभोगताओं का लगभग 1700 करोड़ का बिलजी बिल बकाया है । ऐसे में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इन सभी बकायेदारों से बिजली बिल वसूलना ऊर्जा विभाग के लिए किसी तेरी खीर से कम नहीं है
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