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सभी किसानों को ई-खरीद पोर्टल से जोड़ने के निर्देश, RTGS के जरिए जल्द होगा धान का भुगतान

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Published : Aug 26, 2019, 7:42 PM IST

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक में विभाग को खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही ई-खरीद पोर्टल पर किसानों को रजिस्टर कराने के लिए एजेंसियों की समय सीमा निर्धारित करने को कहा.

धान खरीद को लेकर CM ने ली अधिकारियों की बैठक

देहरादून: सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने सोमवार को सचिवालय में खरीफ की खरीद को लेकर विभागीय बैठक ली. बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 20 सितंबर तक सभी 194 खरीद केंद्रों पर धान के कांटे लगाने के सख्त निर्देश दिए. साथ ही सीएम ने ऑनलाइन प्रक्रिया से तत्काल 24 घंटे के भीतर किसानों के भुगतान की बात भी कही.

सचिवालय में ली गई इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विभाग ने खरीद केंद्रों पर धान के कांटे के लिए धनराशि की मांग की थी, जिसके लिए आश्वासन दे दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धान भंडार गृहों में नमी की समस्या को लेकर विभाग जल्द समाधान निकाले और इसकी व्यवस्था करे. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल पर धान खरीद की सूचनाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही. इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.

धान खरीद को लेकर CM ने ली अधिकारियों की बैठक

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सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक में विभाग को खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही ई-खरीद पोर्टल पर किसानों को रजिस्टर कराने के लिए एजेंसियों की समय सीमा निर्धारित करने को भी कहा गया. सीएम ने कहा कि किसानों को फसल ढुलान के 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आरटीजीएस कर भुगतान कर दिया जाए, ताकि किसान का पसीना सूखने से पहले उसे उसका मेहनताना मिल जाए.

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बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख 62 हजार मिट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है. इस वर्ष ग्रेड 'ए' का धान का मूल्य ₹1835 निर्धारित किया गया है तो वहीं कॉमन धान का मूल्य ₹1815 निर्धारित किया गया है.

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सचिवालय में हुई इस बैठक में अपर आयुक्त खाद्य सुशील कुमार, आरएफसी कुमाऊं ललित मोहन रयाल, अपर सचिव धीरेंद्र सिंह दत्ताल, कृषि निदेशक गौरीशंकर, प्रबंध निदेशक सहकारिता इरावती सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

देहरादून: सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने सोमवार को सचिवालय में खरीफ की खरीद को लेकर विभागीय बैठक ली. बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 20 सितंबर तक सभी 194 खरीद केंद्रों पर धान के कांटे लगाने के सख्त निर्देश दिए. साथ ही सीएम ने ऑनलाइन प्रक्रिया से तत्काल 24 घंटे के भीतर किसानों के भुगतान की बात भी कही.

सचिवालय में ली गई इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विभाग ने खरीद केंद्रों पर धान के कांटे के लिए धनराशि की मांग की थी, जिसके लिए आश्वासन दे दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धान भंडार गृहों में नमी की समस्या को लेकर विभाग जल्द समाधान निकाले और इसकी व्यवस्था करे. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल पर धान खरीद की सूचनाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही. इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.

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सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक में विभाग को खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही ई-खरीद पोर्टल पर किसानों को रजिस्टर कराने के लिए एजेंसियों की समय सीमा निर्धारित करने को भी कहा गया. सीएम ने कहा कि किसानों को फसल ढुलान के 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आरटीजीएस कर भुगतान कर दिया जाए, ताकि किसान का पसीना सूखने से पहले उसे उसका मेहनताना मिल जाए.

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बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख 62 हजार मिट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है. इस वर्ष ग्रेड 'ए' का धान का मूल्य ₹1835 निर्धारित किया गया है तो वहीं कॉमन धान का मूल्य ₹1815 निर्धारित किया गया है.

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सचिवालय में हुई इस बैठक में अपर आयुक्त खाद्य सुशील कुमार, आरएफसी कुमाऊं ललित मोहन रयाल, अपर सचिव धीरेंद्र सिंह दत्ताल, कृषि निदेशक गौरीशंकर, प्रबंध निदेशक सहकारिता इरावती सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

Intro:Note- फीड FTP पर (uk_deh_03_kharif_procurement_uk_vis_byte_7205800) नाम से है।


एंकर- सोमवार को सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने आज खरीफ-खरीद को लेकर विभागीय बैठक ली। सचिवालय में हुई इस बैठक में अपर आयुक्त खाद्य सुशील कुमार, आरएफसी कुमाऊं ललित मोहन रयाल, अपर सचिव धीरेंद्र सिंह दत्ताल, कृषि निदेशक गौरीशंकर, प्रबंध निदेशक सहकारिता इरावती सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 20 सितंबर तक सभी 194 खरीद केंद्रों पर धान के कांटे लगाने के सख्त निर्देश दिए और साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया से तत्काल किसानों के भुगतान करने की भी बात कही।


Body:वीओ- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सोमवार को सचिवालय में खरीफ-खरीद की बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में मौजूद सभी 194 धान केंद्रों में 20 सितंबर तक कांटे इत्यादि की सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाए और धान की ढुलाई के 24 घंटे के भीतर किसानों को ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाए।

सीएम ने कहा कि विभाग द्वारा इस पूरी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से एडवांस धनराशि की मांग भी की गई थी जिस पर मुख्यमंत्री ने एडवांस धनराशि का विभाग को आश्वासन दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान भंडार ग्रहों में नमी की समस्या को लेकर विभाग समाधान निकालें और जल्द इसकी व्यवस्था करें। साथ ही सभी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल पर धान खरीद की सूचनाएं उपलब्ध कराने की विवाद भी बैठक में कही गई इसके अलावा किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक में विभाग को खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए और ई-खरीद पोर्टल पर किसानों को रजिस्टर कराने के लिए एजेंसियों की समय सीमा निर्धारित करने के भी सीएम ने निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसानों को फसल ढुलान के 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आरटीजीएस कर भुगतान कर दिया जाए ताकि किसान का पसीना सूखने से पहले उसे उसका मेहनताना मिल जाए।

आपको बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख 62 हजार में मिट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है और इस वर्ष ग्रेड 'ए' के धान का मूल्य ₹1835 निर्धारित किया गया है तो वहीं कॉमन धान का मूल्य ₹1815 निर्धारित किया गया है।

बाइट-त्रिवेन्द्र रावत, सीएम उत्तराखंड


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