देहरादून: शुक्रवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर पीपीई किट का क्रय न करने के निर्देश दिये. मुख्य सचिव ने कहा कि आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 के टेस्ट किए जाएं. साथ ही सभी कोरोना पॉजिटिव के फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने को भी मुख्य सचिव ने प्रमुखता से कहा.
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार पीपीई किट्स की मांग चिकित्सा महानिदेशालय से करें. जिसके बाद चिकित्सा महानिदेशालय भारत सरकार को अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पीपीई किट उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्य सचिव ने कहा 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अनुमान्य कार्यों की आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं. बैठक में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन की जांच को आवश्यक बताया. इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्री वेरीफिकेशन का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिये.
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बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक निर्माण कार्यों को शुरू किया जा सकेगा. इसमें ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पूर्ण होने की स्थिति में हैं. वहीं पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने बताया राज्य के जिन भी क्षेत्रों में मजदूर फंसे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अन्य राज्यों के मजदूरों को रखा गया है, उनसे लगातार सम्पर्क किया जाए. उन्होंने कहा 20 अप्रैल से रेलगाड़ी और वाहनों के खुलने की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.
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बैठक में प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि उद्योग से जुड़ी स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम एप्लीकेशन पोर्टल शुरू किया जा रहा है. दूरस्थ क्षेत्रों में जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है वहां प्रार्थनापत्र ऑफ लाइन भी जमा किए जा सकेंगे.
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कृषि सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने जिलाधिकारियों को खरीफ की फसल की तैयारियों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि राज्य में बीज, पेस्टीसाइट सभी पर्याप्त मात्रा में हैं. सभी जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में पेस्टीसाइट की उपलब्धता जांच कर शासन को अवगत करायें. इसके अलावा जिलों में पशुओं के चारे की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए. बैठक में खाद्य आपूर्ति सचिव सुशील कुमार ने कहा कि क्रय केन्द्रों में खरीद ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से की जानी है, जिसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा. किसानों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि उन्हें किस दिन अपने उत्पाद को लेकर क्रय केन्द्र आना है.
