देहरादून: एड्स कंट्रोल एंप्लाइज एसोसिएशन के संविदा कर्मियों ने अपने बकाया वेतन वृद्धि और एरियर भुगतान किए जाने की गुहार लगाई है. इस दौरान संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग करते हुए कहा कि उनकी बीते सालों की मानदेय वृद्धि रुकी हुई है. जबकि देश के अन्य राज्यों में सभी कर्मियों को उनकी मानदेय वृद्धि दी जा चुकी है. इसपर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कर्मियों को आश्वासन दिया है. जिसके बाद एड्स नियंत्रण संविदा कर्मियों ने सीएम का आभार जताया है.
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बता दें कि उत्तराखंड एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं. जिनके माध्यम से यौन रोगों जैसे एचआईवी, एड्स का परीक्षण और इससे संबंधित जानकारियां भी दी जाती है. इन अस्पतालों में कार्यरत संविदा कर्मियों को न तो कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है और न ही बीते 15-20 सालों से संविदा पर तैनाती के बावजूद नियमितीकरण की कोई आस दिख रही है.
हर साल मार्च महीने में इनकी संविदा प्रदर्शन के आधार पर रिनुअल होती है, लेकिन इस साल प्रदेश में अभी तक इनकी संविदा सेवाएं रिनुअल नहीं हुई हैं और ना ही मानदेय दिया गया है. इस संबंध में एड्स कंट्रोल इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर असवाल का कहना है कि संविदा रिन्यूअल और मानदेय न मिलने की वजह से संविदा कर्मियों के आगे रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
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गौरतलब है कि उत्तराखंड एड्स नियंत्रण परियोजना को नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है. इस परियोजना के तहत सुविधा स्तर पर कार्यरत करीब सभी एड्स नियंत्रण समिति कर्मी वर्तमान में अपना मूल कार्य निभाने के साथ ही कोविड-19 की रोकथाम में भी जुटे हुए हैं. वहीं अभी तक इन संविदा कर्मियों का सेवा नवीनीकरण नहीं किया गया है. ऐसे में राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी इनका साल 2014-15 और 2015-16 का वार्षिक वेतन वृद्धि और एरियर अभी तक नहीं मिला है. जिसे लेकर संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुहार लगाई है.
