धरातल पर उतरने लगी ग्रोथ सेन्टर योजना की परिकल्पना, साल भर में 82 सेन्टरों को मिली स्वीकृति

ग्रोथ सेंटर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में होने वाली कुछ प्रसिद्ध चीजों की पैदावार को बढ़ावा दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से अगर किसी इलाके में मछली पालन की बेहतर संभावना है या कहीं किसी खास फल की पैदावार है तो उस स्थान को उस फल या उस उद्योग के लिए विकसित किया जाता है.

देहरादून: प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है. इसी के तहत इस साल के शुरुआत में ग्रोथ सेंटर स्कीम की शुरुआत की गई थी. ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना अब धीरे-धीरे धरातल पर उतरने लगी है. इसके तहत अब तक 82 ग्रोथ सेन्टरों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है.

बता दें कि ग्रोथ सेंटर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में होने वाली कुछ प्रसिद्ध चीजों की पैदावार को बढ़ावा दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से अगर किसी इलाके में मछली पालन की बेहतर संभावना है या कहीं किसी खास फल की पैदावार है तो उस स्थान को उस फल या उस उद्योग के लिए विकसित किया जाता है. ग्रोथ सेंटरों के अंतर्गत जो भी योजनाएं लाई जाती हैं उनमें अधिक से अधिक स्थानीय जनता को जोड़ा जाता है. इससे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है. जिससे पहाड़ों से होने वाले पलायन पर भी काफी हद तक रोक लग सकती है.

क्या है योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य नई तकनीकी का समावेश करते हुए डिजाइन, पैकेजिंग व विपणन संबंधी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता हेतु लिंकेज स्थापित करना है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग प्रस्ताव प्रस्तुत करें. इसके जरिए स्थानीय उत्पादों के लिए ब्रांड का विकास, पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केंद्र आदि के विकास तथा विपणन सुविधाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल ने बताया कि प्रदेश में छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं. इसी साल शुरू की गई ग्रोथ सेंटर स्कीम के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में होने वाले कुछ खास पैदावार को देश के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहचान दिलाई जा रही है. इस स्कीम के तहत अब तक 82 ग्रोथ सेन्टर को स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है.