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उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूरी, ACS आनंदबर्द्धन ने की समीक्षा - सीएण की शिक्षा विभाग के लिए घोषणाएं

विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आनंदबर्द्धन ने बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में से 120 घोषणायें पूर्ण हो चुकी है तथा 35 घोषणायें शेष हैं.

education dept of uttarakhand
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Published : Sep 8, 2021, 7:24 AM IST

देहरादून: विद्यालयी शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री की 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी है जबकि, शेष पर घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है. ऐसे में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए बाकी घोषणाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिये हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनन्दबर्द्धन द्वारा की जा रही है. इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं.

विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आनंदबर्द्धन ने बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में से 120 घोषणायें पूरी हो चुकी है तथा 35 घोषणायें शेष हैं, जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है तथा 04 निरस्त होने वाली घोषणाएं हैं. वहीं, समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये शेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है. जिसमें विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है. ताकि निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय.

पढ़ें- देहरादून: 9 सिंतबर को लगेगा स्वरोजगार शिविर, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां

अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने निर्देश दिये कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखा जाये. वहीं, ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में 01 सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाए. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्गीय राजेन्द्र शाह इंटर कॉलेज का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है. ऐसे में उक्त निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाये.

वहीं, विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चारदीवारी गेट व गाड़ी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि शिक्षा विभाग में अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये.

देहरादून: विद्यालयी शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री की 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी है जबकि, शेष पर घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है. ऐसे में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए बाकी घोषणाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिये हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनन्दबर्द्धन द्वारा की जा रही है. इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं.

विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आनंदबर्द्धन ने बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में से 120 घोषणायें पूरी हो चुकी है तथा 35 घोषणायें शेष हैं, जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है तथा 04 निरस्त होने वाली घोषणाएं हैं. वहीं, समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये शेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है. जिसमें विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है. ताकि निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय.

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अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने निर्देश दिये कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखा जाये. वहीं, ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में 01 सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाए. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्गीय राजेन्द्र शाह इंटर कॉलेज का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है. ऐसे में उक्त निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाये.

वहीं, विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चारदीवारी गेट व गाड़ी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि शिक्षा विभाग में अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये.

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