नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म और रेस कोर्स (घुड़दौड़) जैसी सेवाओं पर जीएसटी के सही मूल्यांकन के लिये राज्य के मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है.
सात सदस्यीय समिति का संयोजन गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल करेंगे. वह इन सेवाओं के लिए कानूनी प्रावधान में किसी बदलाव की आवश्यकता का भी आकलन करेंगे.
समिति के लिये जारी संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में कहा गया, 'राज्य मंत्रियों की समिति कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर के सही मूल्यांकन की समीक्षा करेगी. वर्तमान कानूनी प्रावधानों और अदालतों के आदेशों के अनुसार कैसीनो में कुछ तरह की लेन-देन पर जीएसटी लगाने की भी समीक्षा की जाएगी.'
समिति इसके अलावा लॉटरी जैसी अन्य सेवाओं पर भी इस तरह के मूल्यांकन की समीक्षा करेगी.
इस समिति में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन, गोवा के परिवहन मंत्री मॉविन गोडिन्हो, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी. त्यागराजन शामिल होंगें.
ये भी पढ़ें : एएससीआई ने अमूल के विज्ञापन के खिलाफ दायर तीन शिकायतों को खारिज किया
समिति छह महीने के भीतर केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने इस संबंध में कहा, 'कोरोना महामारी के दौरान गेमिंग प्लेटफार्म समेत, ऑनलाइन कैसीनो में बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ है. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भारत में शुरुआती दौर में हैं. ऑनलाइन गेमिंग पर कर के मूल्यांकन को लेकर कई अनसुलझे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो पूरे उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है.'
वर्तमान में कैसीनों, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है. मंत्रियों का समूह इन सेवाओं पर कर के मूल्यांकन के तरीके की समीक्षा करेगी.
