नई दिल्ली : केंद्र सरकार आज लोकसभा में तीन प्रमुख आपराधिक कानून संशोधन विधेयक और सीईसी विधेयक को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है. आपराधिक कानून संशोधन विधेयक भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदलने का प्रयास करते हैं. उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित करेंगे और विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे.
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#WATCH | Lok Sabha MPs C Thomas and AM Ariff suspended for the winter session of Parliament for "displaying placards and entering the Well of the House" pic.twitter.com/SkMYPMa2TO
— ANI (@ANI) December 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Lok Sabha MPs C Thomas and AM Ariff suspended for the winter session of Parliament for "displaying placards and entering the Well of the House" pic.twitter.com/SkMYPMa2TO
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अपडेट 2.50 बजे : लोकसभा ने सदन की अवमानना के मामले में विपक्षी सदस्यों- सी थॉमस और ए एम आरिफ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया.
अपडेट 12:13 बजे : सभापति ने एनडीए सांसदों से बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का आग्रह किया.
अपडेट 12:05 बजे: राज्यसभा में सत्तापक्ष ने खड़े होकर प्रश्नकाल में शामिल होने की बात कही. सभापति के सम्मान में ऐसा करने का फैसला लिया. टीएमसी नेता की ओर से उपराष्ट्रपति की नकल करने के विरोध में उठाया यह कदम. सत्ता पक्ष ने की विपक्ष की निंदा.
अपडेट 11:10 बजे : लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी. राज्यसभा 11:15 तक के लिए स्थगित.
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Lok Sabha Secretariat issues circular for the suspended MPs barring them from entering the Parliament chamber, lobby and galleries. pic.twitter.com/R8nPO8AWVV
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">Lok Sabha Secretariat issues circular for the suspended MPs barring them from entering the Parliament chamber, lobby and galleries. pic.twitter.com/R8nPO8AWVV
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डीयू के कोर्ट में चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा में प्रस्ताव लाएंगे : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट के चुनाव के लिए आज राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की संभावना है ताकि सभापति के निर्देशानुसार सदन चुनाव के लिए आगे बढ़े. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में करों के अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश कर सकती हैं. ताकि सीमा शुल्क लगाने या बढ़ाने से संबंधित विधेयकों में सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रावधान किया जा सके. यह विधेयक पहले लोकसभा की ओर से पारित किया जा सकता है.
संसदीय स्थायी समितियों के कई विभागों की रिपोर्ट आज राज्यसभा में रखी जाएगी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग, रक्षा, विदेश मामलों के साथ-साथ श्रम वस्त्र और कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित विभागों की विभिन्न रिपोर्ट आज राज्यसभा के पटल पर रखे जाने की संभावना है.
दूसरी ओर, लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को एक परिपत्र जारी कर अपने निलंबित सांसदों के संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश पर रोक लगा दी. आदेश में कहा गया है कि उन्हें संसदीय समितियों की बैठकों से भी निलंबित किया जाता है. उनके निलंबन की अवधि के दौरान उनकी ओर से दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है. जब तक उनका निलंबन जारी रहेगा तब तक वे दैनिक भत्ते के भी हकदार नहीं होंगे.
मंगलवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम और एनसीपी सुप्रिया सुले सहित 49 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की निंदा की. कांग्रेस ने इसे विपक्ष का 'पूर्ण सफाया' बताया है. संसद के इस शीतकालीन सत्र में अब कुल 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इनमें लोकसभा के 95 और राज्यसभा से 46 सदस्य शामिल हैं.
