बेंगलुरु: कर्नाटक ने सीएम सिद्धारमैया ने गारंटी के क्रियान्वयन को लेकर रेस कोर्स के शक्ति भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने पांचों गारंटी के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से व्यय, लागत, रूपरेखा, सांख्यिकी की जानकारी प्राप्त की. बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इन योजनाओं को लागू करने में होने वाले खर्च पर चिंता जताई है. गृह लक्ष्मी योजना जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 2,000 रुपये मिलना है.
गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जानी है. युवानिधि योजना के अंतर्गत स्नातकों को 3,000 रुपये और डिप्लोमा स्नातकों को 1,500 रुपये देने का वादा किया गया है. वहीं, शक्ति योजना के तहत राज्य की महिलाओं को मुफ्त सरकारी बस यात्रा और बीपीएल कार्ड धारकों को अन्नभाग्य योजना को पहली कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने वित्त, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श कर योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया.
जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने सीएम को बताया कि इन योजनाओं को लागू करने में प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. मुख्यमंत्री इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सभी मंत्रियों से विचार-विमर्श करेंगे. जिसके बाद गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक फैसला लिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि गृह ज्योति योजना पर करीब 12,038 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. मुख्यमंत्री ने बैठक में मुख्य रूप से 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की.
200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना : अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2.14 करोड़ परिवार 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होंगे. इसके लिए वार्षिक खपत लगभग 13,575 मिलियन यूनिट होगी. जिसपर राज्य के खजाने से 12,038 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बीपीएल परिवारों पर लागू होने वाली योजनाओं के बारे में भी बातचीत हुई. सीएम ने अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
गृह लक्ष्मी योजना के लिए 32,000 करोड़ रुपये की जरूरत : गृहलक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिलाओं को प्रति माह 2,000 देने का वादा किया गया है. आज हुई बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने गृह लक्ष्मी योजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये खर्च का वार्षिक अनुमान लगाया है. अधिकारियों ने कहा कि यदि यह योजना को सभी महिलाओं की जगह सिर्फ बीपीएल महिलाओं के लिए लागू किया जाये तो खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकेगा.
युवा निधि योजना के लिए 900 करोड़ का बोझ : अधिकारियों ने बताया कि युवा निधि योजना के लिए 900 करोड़ का बोझ युवा निधि योजना के लिए सालाना 860-900 करोड़ की जरूरत बतायी गई है. इस योजना के तहत स्नातकों को 3,000 और डिप्लोमा स्नातकों को 1,500 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है. बता दें कि यह योजना केवल 2023 में और उसके बाद उत्तीर्ण छात्रों के लिए लागू होगी. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि हर साल लगभग 4.50 लाख स्नातक कॉलेजों से पास आउट होते हैं, जबकि लगभग 48,000 डिप्लोमा छात्र पास आउट होते हैं. अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के लिए 860-900 करोड़ रुपये की जरुरत पड़ेगी.
मुफ्त बस यात्रा योजना की लागत 3,600 करोड़ रुपये : राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त सरकारी बस यात्रा की शक्ति योजना के लिए सड़क परिवहन निगमों को सालाना 3,600 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा.
अन्न भाग्य योजना के लिए 5,000 करोड़ की जरूरत : अन्न भाग्य योजना के लिए लगभग 4,500-5,000 करोड़ रुपये सालाना के लिए जरूरत होगी. सूत्रों ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस आंकड़े के बारे में सीएम को बताया है.
वित्त विभाग की मजबूरी : अधिकारियों ने सीएम को बताया कि राज्य में पांच गारंटी योजना को लागू करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की जरुरत पड़ेगी. बैठक में संबंधित विभागों द्वारा पांच गारंटी योजना की अनुमानित लागत पर चर्चा की गई. लेकिन वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि इन परियोजनाओं के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं और फंड कैसे स्थापित किया जाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान योजनाओं से केवल दो से तीन हजार करोड़ रुपये को एडजस्ट किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग के अधिकारियों ने सीएम से कहा है कि उन्हें संदेह है कि इन योजनोओं के लिए पैसे कहां से जुटाये जाएंगे.
