कोलकाता : निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट समेत दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है. भवानीपुर, समसेरगंज और जंगीपुर उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को मतदान कराया जाएगा और नतीजे तीन अक्टूबर 2021 को घोषित किए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं.
गौरतलब है कि ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं हैं. नियम के अनुसार, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 2 नवंबर, 2021 तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होना जरूरी है. इसलिए निर्वाचन आयोग के इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है.
अगर दो नवंबर, 2021 से पहले उपचुनाव नहीं होता तो ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता था.
टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी हमेशा भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था. लेकिन ममता को हार का सामना करना पड़ा था.
भवानीपुर से टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय विजयी हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने के लिए सीट छोड़ दी थी.
ओडिशा में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ ओडिशा की एक विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है.
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि 30 सितंबर को ओडिशा के पिपली में भी उपचुनाव होंगे. मतगणना तीन अक्टूबर को होगी.
निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सूचित किया है कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को देखते हुए और राज्य में एक शून्यता से बचने के लिए भवानीपुर में उपचुनाव कराया जा सकता है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं.
विज्ञप्ति के अनुसार, हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और तीन संसदीय क्षेत्रों (देश भर में) में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य से विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए उसने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है.
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बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी के साथ डिजिटल बैठक की थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे.
