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गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एलान, कहा- पूरे देश में लागू किया जाएगा NRC - Union Home Minister Amit Shah

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और मेरा मानना है कि देश की जनता की एक सूची होनी चाहिए. जानें पूरा विवरण

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह
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Published : Sep 18, 2019, 11:36 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 3:39 AM IST

नई दिल्ली/रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी अवैध प्रवासियों को वैध तरीकों से देश से बाहर कर दिया जाएगा.

बुधवार को अमित शाह ने यह भी कहा कि देश की जनता ने 2019 के आम चुनाव के फैसले के माध्यम से देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है.

अमित शाह ने राजधानी रांची में एक हिंदी दैनिक अखबार के एक कार्यक्रम में कहा, 'हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश की जनता से वादा किया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे देश में हम एनआरसी लाएंगे और देश की जनता का एक रजिस्टर बनाएंगे तथा बाकी (अवैध प्रवासियों) लोगों के लिए कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी.'

गृह मंत्री शाह ने कहा कि एनआरसी का पूरा विस्तार राष्ट्रीय नागरिक पंजी है, नाकि राष्ट्रीय असम पंजी. उन्होंने कहा, 'इसलिए यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और मेरा मानना है कि देश की जनता की एक सूची होनी चाहिए.'

अमित शाह ने कहा कि असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आये हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है और असम सरकार ने उन लोगों के लिए वकील मुहैया कराने की भी व्यवस्था की है जो अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों का शुल्क नहीं वहन कर सकते.

उन्होंने कहा, 'लेकिन मेरा पुरजोर विश्वास है कि एक भी ऐसा देश नहीं है जहां कोई भी जाकर बस सके. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं? आप नहीं बस सकते. तो फिर कोई भारत में कैसे आकर बस सकता है? सीधी सी बात है.'

गृह मंत्री ने पूछा कि इसमें राजनीति कहां से आ गयी. उन्होंने कहा, 'अगर आप ब्रिटेन, नीदरलैंड या रूस जाकर बसने की कोशिश करते हैं तो कोई आपको अनुमति नहीं देगा. तो कोई भारत आकर कैसे बस सकता है. देश इस तरह नहीं चलते. समय की जरूरत है कि देश की जनता का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बने.'

ये भी पढ़ें: मोदी ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी : शाह

असम में अंतिम एनआरसी का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था जिसमें राज्य के 19 लाख निवासियों के नाम नहीं हैं.

(पीटीआई इनपुट)

नई दिल्ली/रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी अवैध प्रवासियों को वैध तरीकों से देश से बाहर कर दिया जाएगा.

बुधवार को अमित शाह ने यह भी कहा कि देश की जनता ने 2019 के आम चुनाव के फैसले के माध्यम से देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है.

अमित शाह ने राजधानी रांची में एक हिंदी दैनिक अखबार के एक कार्यक्रम में कहा, 'हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश की जनता से वादा किया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे देश में हम एनआरसी लाएंगे और देश की जनता का एक रजिस्टर बनाएंगे तथा बाकी (अवैध प्रवासियों) लोगों के लिए कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी.'

गृह मंत्री शाह ने कहा कि एनआरसी का पूरा विस्तार राष्ट्रीय नागरिक पंजी है, नाकि राष्ट्रीय असम पंजी. उन्होंने कहा, 'इसलिए यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और मेरा मानना है कि देश की जनता की एक सूची होनी चाहिए.'

अमित शाह ने कहा कि असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आये हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है और असम सरकार ने उन लोगों के लिए वकील मुहैया कराने की भी व्यवस्था की है जो अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों का शुल्क नहीं वहन कर सकते.

उन्होंने कहा, 'लेकिन मेरा पुरजोर विश्वास है कि एक भी ऐसा देश नहीं है जहां कोई भी जाकर बस सके. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं? आप नहीं बस सकते. तो फिर कोई भारत में कैसे आकर बस सकता है? सीधी सी बात है.'

गृह मंत्री ने पूछा कि इसमें राजनीति कहां से आ गयी. उन्होंने कहा, 'अगर आप ब्रिटेन, नीदरलैंड या रूस जाकर बसने की कोशिश करते हैं तो कोई आपको अनुमति नहीं देगा. तो कोई भारत आकर कैसे बस सकता है. देश इस तरह नहीं चलते. समय की जरूरत है कि देश की जनता का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बने.'

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असम में अंतिम एनआरसी का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था जिसमें राज्य के 19 लाख निवासियों के नाम नहीं हैं.

(पीटीआई इनपुट)

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SHAH-NRC
NRC to be introduced throughout country: Shah
         Ranchi, Sep 18 (PTI) Union Home Minister Amit Shah on Wednesday asserted that the NRC will be introduced throughout India and all illegal immigrants will be thrown out of the country through legal means.
         He also said that people of the country have given its stamp of approval for the nationwide-implementation of the National Register of Citizens through the verdict of the 2019 elections.
         "We had promised to the people of the country in our election manifesto that not only in Assam but we will bring NRC all over the country and make a register of the country's people, and for others (illegal immigrants) action would be taken as per law," he said at an event of Hindi daily Hindustan here.
         The home minister said that the full abbreviation of the NRC is National Register of Citizens, not the National Register of Assam.
         "So this should be implemented throughout the country and I believe that there should be a list of people of the country.
         "I believe that the people in 2019 have given their views on this because I myself had raised this issue in every rally without fail that we are going to introduce the NRC and those out of the list would be sent out of the country as per law," he said.
         Shah also said that those left out of the NRC in Assam have been given a chance to present their case before foreigners' tribunals and the Assam government has also made arrangements for providing lawyers to those who cannot afford their fee to put forth their case.
         "But I firmly believe that there is not a single country where anyone can just go and settle. I am asking you, can you go and settle in America? No, you cannot settle. Then how can someone else can settle in India? It is very simple to understand," he said.
         The home minister wondered where politics comes in this.
         "You go try to settle in England, the Netherlands, Russia no one would allow you. Then how come anyone comes and settle down in India. Countries do not function like this. This is the need of the hour that people of the country get a national register," Shah added.
         The final NRC in Assam was published on August 31 excluding names of 19 lakh residents of the state. PTI CPS ACB
ZMN
09182121
NNNN
Last Updated : Oct 1, 2019, 3:39 AM IST
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