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आपदा नुकसान से राहत के लिए केंद्र ने सात राज्यों को ₹5908 करोड़ जारी किए

केंद्र सरकार ने उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और असम सहित सात राज्यों को पिछले वर्ष विभिन्न आपदाओं के कारण हुए नुकसान में सहायता के लिए 5908.56 करोड़ रुपये जारी किए

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Published : Jan 7, 2020, 12:01 AM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और असम सहित सात राज्यों को पिछले वर्ष विभिन्न आपदाओं के कारण हुए नुकसान में सहायता के लिए सोमवार को 5908.56 करोड़ रुपये जारी किए.

गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया.

बयान में बताया गया कि उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत सात राज्यों के लिए 5908.56 करोड़ रुपये जारी किए गए.

बयान के मुताबिक असम को 616.63 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 284.93 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 1869.85 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 1749.73 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 956.93 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 63.32 करोड़ रुपये और उत्तरप्रदेश को 367.17 करोड़ रुपये 2019 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ आने या भूस्खलन या बादल फटने के लिए दिए जाएंगे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने चार राज्यों को 3200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की थी जिसमें कर्नाटक को 1200 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को एक हजार करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 600 करोड़ रुपये और बिहार को 400 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

सरकार ने 2019-20 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 27 राज्यों को 8068.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा गृह, वित्त, कृषि मंत्रालयों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और असम सहित सात राज्यों को पिछले वर्ष विभिन्न आपदाओं के कारण हुए नुकसान में सहायता के लिए सोमवार को 5908.56 करोड़ रुपये जारी किए.

गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया.

बयान में बताया गया कि उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत सात राज्यों के लिए 5908.56 करोड़ रुपये जारी किए गए.

बयान के मुताबिक असम को 616.63 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 284.93 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 1869.85 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 1749.73 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 956.93 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 63.32 करोड़ रुपये और उत्तरप्रदेश को 367.17 करोड़ रुपये 2019 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ आने या भूस्खलन या बादल फटने के लिए दिए जाएंगे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने चार राज्यों को 3200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की थी जिसमें कर्नाटक को 1200 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को एक हजार करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 600 करोड़ रुपये और बिहार को 400 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

सरकार ने 2019-20 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 27 राज्यों को 8068.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा गृह, वित्त, कृषि मंत्रालयों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

Intro:New Delhi: The Centre on Monday approved the release of over Rs 5,908.56 crore to seven states, including Assam, Karnataka and Uttar Pradesh, which were affected by floods, landslides, cloudburst during south west monsoon 2019.


Body:In a statement, the home ministry said a high-level committee, headed by Union Home Minister Amit Shah on Monday, approved additional assistance of Rs. 5908.56 crore to seven States from National Disaster Response Fund (NDRF) - Rs. 616.63 crore to Assam, Rs. 284.93 crore to Himachal Pradesh, Rs. 1869.85 crore to Karnataka, Rs. 1749.73 crore to Madhya Pradesh, Rs. 956.93 crore to Maharashtra, Rs. 63.32 to Tripura and Rs 367.17 crore to Uttar Pradesh.


Earlier, the Central Government has released an interim financial assistance of Rs. 3,200 crore to 4 States - Rs 1200 crore to Karnataka, Rs 1000 crore to Madhya Pradesh, Rs 600 crore to Maharashtra and Rs 400 crore to Bihar.


During 2019-20, till date, Centre Government has released Rs 8068.33 crore to 27 States as Central share from State Disaster Response Fund (SDRF).


"Central Government under Prime Minister Narendra Modi has been providing full support to the State Governments by providing timely logistics and financial resources to supplement efforts of the State Governments to deal with the situation effectively in the wake of natural calamities," said home ministry in a statement.




Conclusion:The meeting was attended by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, senior officers of the Ministries of Home Affairs, Finance, Agriculture and NITI Aayog.
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