नई दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से अगले सप्ताह नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है, लेकिन इसके पहले ही विवाद शुरू हो गया है. CAB के खिलाफ उत्तर-पूर्व के राज्यों से आवाज बुलंद होने लगी है.
प्रस्तावित बिल को लेकर मचे हाहाकार के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने कहा, 'यह बिल पूरी तरह से अंसवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं.'
असम प्रदेश काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोरा ने कहा, 'पिछली बार यह बिल लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन जिस तरह लोकसभा मे कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया था उसी तरह इस बार भी हम इसका विरोध करेंगे.'
उन्होंने कहा, 'यह बिल पूरी तरह से अंसवैधानिक है. यह बिल लोगों को बेवकूफ बनाएगा, विशेष कर राज्य की हिन्दू बंगाली जनता को इससे संरक्षण नहीं मिलेगा. यह बिल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लाया जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं.'
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वहीं, इस मामले पर भाजपा सांसद राजदीप रॉय ने कहा है कि CAB को लेकर कांग्रेस गैरजरूरी मुद्दा उठा रही है, नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस के पास न तो सरकार है और न ही कोई सपोर्ट, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के संसद भी कम हो गए हैं. उनके पास जनता का भी समर्थन नहीं है.
CAB कोई नया बिल नहीं है. पीएम मोदी और अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि शीतकालीन सत्र में यह बिल लाया जाएगा.