वाराणसी: योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़े रुख अपना लिए हैं. सरकार ने बीते दिनों भ्रष्ट और काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत करने के आदेश जारी किए थे. इसी आदेश के अनुपालन में काशी में 22 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई, जबकि तीन दारोगा को नोटिस जारी किया गया है.
योगी सरकार की सख्ती से यूपी पुलिस में मची खलबली
- वाराणसी में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने एक लिस्ट तैयार की.
- लिस्ट में उन पुलिसकर्मियों के नाम शामिल किए गए, जो ड्यूटी पर रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए.
- लिस्ट में उन पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया, जिन पर मुकदमा चल रहा था या उन पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप था .
- लिस्ट में आला अधिकारियों 22 कॉन्स्टेबल और तीन सब इंस्पेक्टर के नाम शामिल किए थे.
- 22 कॉन्स्टेबल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस भेज दिया गया है.
- तीन दारोगा को भी की रिपोर्ट आईजी को भेज दी गई है. उन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है.
कामकाज में अक्षम और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग करने का निर्देश प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था. यह आदेश जून के महीने में मिला था. जिसके आधार पर 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों को चिह्नित कर उनकी लिस्ट तैयार करते हुए डीजीपी कार्यालय को भेजी थी. इस पर शासन स्तर से मिले निर्देश के बाद एक टीम गठित की गई थी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए जिले के 22 सिपाही समेत तीन दारोगा को चिन्हित किया गया, जिनमें से 22 कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल को सेवानिवृत्त की नोटिस जारी कर दी गई है, जबकि तीन दारोगा की रिपोर्ट आईजी रेंज को भेजी गई है.
आनंद कुलकर्णी, एसएसपी
