वाराणसी: कोविड-19 के दौर में कम हुए राजस्व को बढ़ाने और गृहकर के मामले में बेहद सख्ती से निपटने के लिए अब नगर निगम वाराणसी ने कमर कस ली है. नगर निगम की तरफ से 3551 अनावासीय भवनों पर अब कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. इसके लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से नगर निगम अधिनियम 556 के तहत ऐसे सभी अनावासीय भवनों को नोटिस भी जारी की जा चुकी है.
नगर निगम, नगर को लेकर नए सिरे से सर्वे करवा रहा है. जिसमें बहुत सी नई चीजें भी सामने आई हैं. गृहकर को लेकर लोगों की ढिलाई बरती जा रही है. इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसे भवन जो मुनाफा तो कमा रहे हैं, लेकिन कर को जमा करने से कतरा रहे हैं. ऐसे भवनों पर अब नगर निगम ने अपनी निगाहें टेढ़ी करनी शुरू कर दी हैं. नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अधिकारियों को ऐसे भवनों से वसूली करने के निर्देश दिए और न होने पर कुर्की की कार्रवाई कर इनको नोटिस जारी करने को भी कहा गया है.
नगर निगम द्वारा गृहकर भुगतान के लिए 31 मार्च तक का वक्त इन्हें दिया जा रहा है. यदि इस दौरान गृह कर जमा होता है वह ब्याज नहीं लिया जाएगा. इसके बाद ब्याज का भी भुगतान करना होगा. वहीं, इस बारे में कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी का कहना है कि ऐसे भवनों पर कार्यवाही जल्द शुरू होगी जो कमर्शियल हैं मगर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं.
HOUSE TAX को लेकर कर रहे थे हीलाहवाली, कुर्की का भेजा नोटिस - वाराणसी खबर
वाराणसी नगर निगम गृहकर भुगतान को लेकर नए सिरे से सर्वे करवा रहा है. कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी का कहना है कि ऐसे भवनों पर कार्रवाई जल्द शुरू होगी जो कमर्शियल हैं मगर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं.
वाराणसी: कोविड-19 के दौर में कम हुए राजस्व को बढ़ाने और गृहकर के मामले में बेहद सख्ती से निपटने के लिए अब नगर निगम वाराणसी ने कमर कस ली है. नगर निगम की तरफ से 3551 अनावासीय भवनों पर अब कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. इसके लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से नगर निगम अधिनियम 556 के तहत ऐसे सभी अनावासीय भवनों को नोटिस भी जारी की जा चुकी है.
नगर निगम, नगर को लेकर नए सिरे से सर्वे करवा रहा है. जिसमें बहुत सी नई चीजें भी सामने आई हैं. गृहकर को लेकर लोगों की ढिलाई बरती जा रही है. इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसे भवन जो मुनाफा तो कमा रहे हैं, लेकिन कर को जमा करने से कतरा रहे हैं. ऐसे भवनों पर अब नगर निगम ने अपनी निगाहें टेढ़ी करनी शुरू कर दी हैं. नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अधिकारियों को ऐसे भवनों से वसूली करने के निर्देश दिए और न होने पर कुर्की की कार्रवाई कर इनको नोटिस जारी करने को भी कहा गया है.
नगर निगम द्वारा गृहकर भुगतान के लिए 31 मार्च तक का वक्त इन्हें दिया जा रहा है. यदि इस दौरान गृह कर जमा होता है वह ब्याज नहीं लिया जाएगा. इसके बाद ब्याज का भी भुगतान करना होगा. वहीं, इस बारे में कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी का कहना है कि ऐसे भवनों पर कार्यवाही जल्द शुरू होगी जो कमर्शियल हैं मगर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं.
