वाराणसी: पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम आवास योजना के तहत तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं. कई बार पीएम आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आए हैं. वहीं कई बार पैसा लेकर आवास आवंटित कराने की शिकायत भी प्रशासनिक अधिकारियों से की गई है. ऐसे में जिला प्रशासन ने शिकायत के लिए नबंर जारी किया है. परियोजना निदेशक डीआरडीए के मोबाइल नंबर 9454465284, मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454465283 और डीएम के मोबाइल नंबर 9454417579 पर इस संबंध में शिकायत की जा सकती है. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इतने आवास का लक्ष्य किया गया है निर्धारित
पीएम आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवास के लक्ष्य 5719 को संशोधित करते हुए 7985 (अनु जाति/जनजाति 5280, अल्पसंख्यक के लिए 510, सामान्य जाति के लिए 2195) आवास का आवंटन करते हुए आवास पोर्टल पर ही ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार (अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य जाति) लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है. जिसके आधार पर आराजीलाइन विकासखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 788, अल्पसंख्यक के लिए 105, सामान्य जाति के लिए 396 सहित 1289, बड़ागांव विकास खंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 925, अल्पसंख्यक के लिए 113, सामान्य जाति के लिए 329 सहित 1367 का लक्ष्य रखा गया है.
वहीं चिरईगांव विकासखंड में अनुसूचित जाति /जनजाति 388, अल्पसंख्यक के लिए 21, सामान्य जाति के लिए 149 सहित 558, चोलापुर विकासखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 1086, अल्पसंख्यक के लिए 105, सामान्य जाति के लिए 352 सहित 1543, हरहुआ विकासखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 443, अल्पसंख्यक के लिए 25, सामान्य जाति के लिए 161 सहित 629, काशीविद्यापीठ विकासखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 188, अल्पसंख्यक के लिए 18, सामान्य जाति के लिए 121 सहित 327, पिण्डरा विकासखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 814, अल्पसंख्यक के लिए 77, सामान्य जाति के लिए 354 सहित 1245 और सेवापुरी विकासखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति 648, अल्पसंख्यक के लिए 46, सामान्य जाति के लिए 333 सहित 1027 लक्ष्य निर्धारण की सूचना संबंधित खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है.
लाभार्थियों को भेजी गई योजना की पहली किस्त
पीडी डीआरडीए उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में प्राप्त लक्ष्य के साथ अब तक लगभग 4000 आवासों की स्वीकृति देते हुए पहली किस्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है, जिस पर आवास निर्माण प्रारंभ है. शेष आवासों की शत-प्रतिशत स्वीकृति की कार्यवाही 22 दिसंबर के पूर्व तक करने हेतु खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. जिले के वर्तमान लक्ष्य 7985 में ग्राम पंचायतों का लक्ष्य भी सम्मिलित है. वहीं जो गांव नगर निगम की सीमा में आते हैं. उन ग्राम पंचायतों में अभी पीएम आवास योजना स्वीकृत नहीं किए गए हैं.
उन्होंने बताता कि भविष्य में आवास पोर्टल से इन ग्राम पंचायतों का नाम हटने के बाद इन ग्राम पंचायतों के लक्ष्य को उसी विकासखंड के अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा. योजना के अंतर्गत आवास हेतु लाभार्थियों के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से सीधे धनराशि 3 किस्तों में 40000 रुपये की पहली किस्त, 70000 रुपये की दूसरी किस्त एवं 10000 रुपये की तीसरी किस्त अंतरित की जाती है. इसके अतिरिक्त मनरेगा से लाभार्थियों के स्वयं कार्य करने पर 90 दिन का रोजगार और यदि शौचालय नहीं बना है, तो 12000 रुपये शौचालय की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम से प्राप्त होगी.
