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वाराणसीः छात्रों की समस्याओं को लेकर NSUI ने उठायी मांग

वाराणसी जिले में सोमवार को कांग्रेस कार्यालय पर NSUI के राष्ट्रीय सचिव अविनाश यादव ने एक प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने छात्र हितों से जुड़ी पांच सूत्रीय मांग मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रखी. वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वह सड़क पर उतरने का काम करेंगे.

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एनएसयूआई
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Published : Oct 12, 2020, 4:19 PM IST

वाराणसीः सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित NSUI की प्रेस वार्ता में छात्र-छात्राओं की समस्या पर विचार करने के साथ छात्रहित में पांच सूत्रीय मांगें पेश की गईं. छात्रावास की फीस न भर पाने के कारण विश्वविद्यालय से पलायन कर रहे छात्रों की समस्या पर सरकार से मांग की गई. NSUI के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में भ्रमण कर छात्र-छात्राओं की समस्याओं को जानने के बाद सरकार के समक्ष अपनी पांच सूत्रीय मांगे रखी गयी हैं.

NSUI के राष्ट्रीय सचिव अविनाश यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहे छात्रों की कम से कम 6 माह की फीस माफ की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्राओं की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है, इसलिए विश्वविद्यालयों में पर्याप्त गार्ड और कैमरों की व्यवस्था की जाये और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाये. इससे छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं का फौरन संज्ञान लिया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बंद होने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्कूलों के द्वारा जबरन फीस वसूली के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि छात्रों के परिजनों पर अकारण दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र-छात्राओं की समस्या को लेकर हमारी मांगें पूरी की जाएं, अन्यथा हम छात्र हित में सड़क पर निकलने का काम करेंगे.

वाराणसीः सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित NSUI की प्रेस वार्ता में छात्र-छात्राओं की समस्या पर विचार करने के साथ छात्रहित में पांच सूत्रीय मांगें पेश की गईं. छात्रावास की फीस न भर पाने के कारण विश्वविद्यालय से पलायन कर रहे छात्रों की समस्या पर सरकार से मांग की गई. NSUI के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में भ्रमण कर छात्र-छात्राओं की समस्याओं को जानने के बाद सरकार के समक्ष अपनी पांच सूत्रीय मांगे रखी गयी हैं.

NSUI के राष्ट्रीय सचिव अविनाश यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहे छात्रों की कम से कम 6 माह की फीस माफ की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्राओं की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है, इसलिए विश्वविद्यालयों में पर्याप्त गार्ड और कैमरों की व्यवस्था की जाये और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाये. इससे छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं का फौरन संज्ञान लिया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बंद होने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्कूलों के द्वारा जबरन फीस वसूली के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि छात्रों के परिजनों पर अकारण दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र-छात्राओं की समस्या को लेकर हमारी मांगें पूरी की जाएं, अन्यथा हम छात्र हित में सड़क पर निकलने का काम करेंगे.

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