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वाराणसीः कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक प्रदेश में नहीं होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री

कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने जायदाद रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है. मंत्री ने एक वीडियो के जरिए यह जानकारी साझा की.

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राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल.
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Published : Mar 20, 2020, 9:17 PM IST

वाराणसी: कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए प्रदेश में मकान, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के अलावा किसी भी तरह के बैनामे पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है. प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. ताकि लोगों की कार्यालयों में भीड़ न लगे. लोग भीड़भाड़ वाले जगहों पर न जाएं और बचाव के लिए जागरूकता रखें.

31 मार्च तक प्रदेश में नहीं होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री.

पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मकान एवं जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचते हैं. जहां पर रजिस्ट्री करवाने वालों के साथ जमीन और प्रॉपर्टी की बिक्री करने वालों के अलावा वकील और अन्य लोगों की तादाद बहुत ज्यादा संख्या रहती है.

इसे भी पढ़ें- वाराणसी: आशुतोष टंडन वाराणसी पहुंचे, कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी जानकारी

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के दौरान अंगूठे का निशान और अन्य कार्रवाई भी करनी पड़ती है. जो संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है. इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक निबंधन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है.

वाराणसी: कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए प्रदेश में मकान, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के अलावा किसी भी तरह के बैनामे पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है. प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. ताकि लोगों की कार्यालयों में भीड़ न लगे. लोग भीड़भाड़ वाले जगहों पर न जाएं और बचाव के लिए जागरूकता रखें.

31 मार्च तक प्रदेश में नहीं होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री.

पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मकान एवं जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचते हैं. जहां पर रजिस्ट्री करवाने वालों के साथ जमीन और प्रॉपर्टी की बिक्री करने वालों के अलावा वकील और अन्य लोगों की तादाद बहुत ज्यादा संख्या रहती है.

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उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के दौरान अंगूठे का निशान और अन्य कार्रवाई भी करनी पड़ती है. जो संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है. इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक निबंधन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है.

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