वाराणसी: हाउस टैक्स की वसूली (House Tax Collection) को लेकर वाराणसी नगर निगम (Varanasi Municipal Corporation) काफी गंभीर है, क्योंकि नगर निगम की बिगड़ी हुई आर्थिक सेहत को सुधारने में हाउस टैक्स बड़ी भूमिका निभाता है. हर बार हाउस टैक्स में नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों की सुस्ती के कारण नगर निगम का फाइनेंशियल स्टेटस कमजोर होता जा रहा है. यही वजह है कि अब महापौर अशोक तिवारी इसे लेकर काफी कड़े रूप अपना आ रहे हैं. आज भी नगर निगम के कार्यकारिणी बैठक में महापौर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है की जो भी कर्मचारी अधिकारी हाउस टैक्स की वसूली में ढीला रवैया अपना रहा है. यह वसूली नहीं कर रहा है उनको किसी हाल में वेतन नहीं दिया जाएगा. इसके बाद अब हड़कंप मच गया है.
महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई. कार्यकारिणी की बैठक पूर्वान्ह 12 बजे से प्रारम्भ होकर देर शाम तक चली. बैठक में मुख्य रूप से चर्चा का विषय स्ट्रीट लाइट्स व जलकल था. महापौर ने नगर निगम के आठ जोनो के लिये क्रय की जा रही आठ लैडर वाहन के सम्बन्ध में जानकारी ली. आलोक विभाग ने बताया गया कि निविदा कर ली गयी है, कार्यादेश निर्गत किया जाना है. महापौर ने निर्देशित किया कि दिनांक-31 दिसम्बर तक अच्छी कम्पनी के लैडर की आपूर्ति हो जाए, साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रय किये जाने वाले वाहनों की मरम्मत उसी कम्पनी के माध्यम से किया जाए. गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नही होनी चाहिये. महापौर ने यह भी निर्देशित किया कि आउटसोर्सिंग पर 8 तकनीकी व्यक्तियों की आपूर्ति शीघ्र कराकर एवं ईईएसएल के कार्मिको के साथ उन्हे जोन पर पदस्थ किया जाये साथ ही तथा जोन के अन्दर आने वाले शिकायतों को तेजी से निस्तारण कराया जाये.
उपसभापति सुरेश चैरसिया ने हेरिटेज लाइटों के मरम्मत के सम्बन्ध में बैठक में मुद्दा उठाया गया, जिस पर अधिशासी अभियन्ता आलोक ने बताया गया कि ईईएसएल को मरम्मत हेतु कई बार पत्र प्रेषित किया गया है लेकिम उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है. इस सम्बन्ध में महापौर जी ने निर्देशित किया कि नगर में बेहतर मार्ग प्रकाश बनाये जाने हेतु सभी खराब हेरिटेज लाइटों का मरम्मत अपने स्तर से कराया जाए तथा कराये गये मरम्मत की सूचना ईईएसएल को दिया जाये कि जनहित में नगर निगम द्वारा अपने श्रोतों से यह कार्य कराया जा रहा है, जबकि यह कार्य ईईएसएल के द्वारा कराया जाना था. जिस पर महापौर ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि 20 जनवरी तक नगर निगम सभी पार्षदों के कोटे की स्ट्रीट लाइट का काम हर हाल में पूर्ण करवा ले.
महापौर ने महाप्रबन्धक जलकल से रविन्द्रपुरी कालोनी में डाले जाने वाली सीवर लाइन के प्रगति के बारे में जानकारी ली. महाप्रबन्धक जलकल विजय नारायण मौर्य ने बताया कि उक्त कार्य में जल निगम के द्वारा बनाये गये प्रस्ताव के अनुसार कार्य नही किया जा रहा था. जिसपर महापौर के ने नाराजगी व्यक्त करते हुये नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ शीघ्र ही बैठक कर दोषी अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये तथा प्रत्येक दशा में कार्यवाही करते हुये दिनांक-31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कराया जाये. महापौर ने जलकर व सीवर कर की वसूली के प्रगति के बारे में जानकारी ली.
महाप्रबन्धक जलकल के द्वारा बताया गया कि अभी तक 34 करोड़ की वसूली की गयी है. इसपर महापौर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये मार्च 2024 तक 80 करोड़ की वसूली किये जाने हेतु निर्देशित किया. महापौर ने महाप्रबन्धक जलकल को बताया गया कि जलकल के 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करें, तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही करें. महापौर ने बताया कि उनके द्वारा जलकल विभाग में बैठकर समीक्षा की जायेगी, इस हेतु सभी बकायेदारों का सम्पूर्ण विवरण तैयार रखें.
महापौर ने स्वास्थ्य कार्मियों की तैनाती के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एनपी सिंह से जानकारी ली. नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निविदा की कार्यवाही की गयी थी। तकनीकी कारणों के पुनः निविदा की करायी गयी है. डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिये वसूली जाने वाली यूजर चार्जेज में बढ़ोत्तरी हेतु भवनों, व्यवसायिक भवनों की कैटेगरी का निर्धारण करते हुये उपविधि बनाये जाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया. महापौर ने नगर निगम के सभी वाहनों का इन्श्योरेन्स न होने पर नगर निगम की आठ गाड़ियाॅ थानों में बन्द होने पर प्रभारी अधिकारी परिवहन के उपर नाराजगी व्यक्त करते हुये इस कार्य को 05 जनवरी, 2024 में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया.
मेयर ने नये भवनों के कर निर्धारण हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं कैम्प लगाकर नये भवनों को कर की परिधि में लाने हेतु मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया. गृहकर की समीक्षा बैठक में मेयर ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से हाउस टैक्स को लेकर कई सवाल पूछे उन्होंने बताया कि अभी तक 44 करोड़ की वसूली कर ली गयी है, जिस पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुये मार्च 2024 तक 100 करोड़ की गृहकर वसूली किये जाने को कहा और लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न करने पर कर से सम्बन्धित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन रोकने हेतु नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को निर्देशित किया.
