वाराणसी: कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बुधवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को समय से सभी कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग बैठक कर उठाए एहतियाती कदम
बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूलों में नामांकित समस्त छात्रों की पढ़ाई किसी न किसी माध्यम ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोहल्ला क्लास आदि से अवश्य कवर होनी चाहिए. इस दौरान बर्ड फ्लू पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मंडल में बर्ड फ्लू का कोई केस संज्ञान में नहीं है. फिर भी शासन के निर्देशों के अनुरूप पशुपालन विभाग पोल्ट्री फार्म आदि के साथ समन्वय बैठक कर समस्त एहतियाती कदम उठाने की कार्यवाही करें. साथ ही निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जाए. सर्दी से बचाव के समुचित इंतजाम रखें.
ग्राम पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में किया जाए विकसित
कमिश्नर ने पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि गांव स्तर से सुलभ हो सकने वाली सभी सुविधाएं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी नकल, परिवार रजिस्टर नकल, पेंशन आवेदन कार्यवाही आदि दी जाए, ताकि लोगों को ब्लॉक, तहसील, जिला पर नहीं जाना पड़े. इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं में मंडल में 1,15,023 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें श्रमिकों को 19 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन आदि में 634 इकाइयों की स्थापना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं.
आयुष्मान भारत में हर पात्र का बनाया जाए 'गोल्डन कार्ड'
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान भारत में मंडल में 67,228 मरीजों का इलाज हो चुका है. मंडल में गत दिसंबर 2020 में 39,278 गोल्डन कार्ड बने. अब तक 70,6951 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी को हर पात्र व्यक्ति को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराकर आयुष्मान भारत में अच्छादित करने का निर्देश दिया.
गांवो में हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर को प्रभावी रूप से किया जाए संचालित
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इस वर्ष मंडल में 5,356 आवास स्वीकृत हुए. जिस पर 6509.50 लाख रुपये में होंगे. अब तक 4063.32 लाख रुपये शासन से मुक्त भी हो चुके हैं. वहीं कन्या सुमंगला योजना में मंडल में 5,325 लाभार्थियों को 5 करोड़ 42 लाख रुपये से लाभान्वित किया जा चुका है. इस वर्ष मंडल में 4,692 सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं, जिसमें 2954 बन चुके हैं, शेष निर्माणाधीन हैं.
इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्तर पर बन रहे हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर को प्रभावी रूप से संचालित करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि यहां समस्त प्रकार की दवाई रहे. ताकि सामान्य, सिजनल, नान गंभीर बीमारियों को छोड़कर उनकी चिकित्सा वहीं हो जाए. इससे सीएससी, पीएचसी व जिला स्तर पर मरीजों का लोड कम हो जाएगा और व्यक्ति को गांव में दवाई मिल जाएगी.
निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूर्ति में सेफ्टी मेजर का रखें ध्यान
सड़कों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि मंडल में सड़कों को छोड़कर 50 लाख रुपये से अधिक की 403 परियोजनाएं, जिनकी लागत 4961 करोड़ रुपये की क्रियान्वित है. उसके लिए शासन द्वारा 2676 करोड रुपये अवमुक्त भी कर दिए गए हैं. 58 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं. उन्होंने ऐसे निर्माण कार्य जहां लिंटर व स्लैब पड़ते हैं. विशेषतः पुल व भवन में सेफ्टी मेजर को पूरे मानक से अपनाने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि गुणवत्ता बराबर देखें, जिन अधिकारियों को जो जांच, निरीक्षण सौंपे गए हैं, उनकी जांच कर रिपोर्ट दें. इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को अपने जिलों में 50 लाख रुपये से छोटे कार्य की थर्ड पार्टी अंतरविभागीय जांच करा लेने का निर्देश दिया. इस दौरान बैठक में बाल विकास पुष्टाहार, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, ग्राम्य विकास आदि के कार्यों की समीक्षा हुई.
