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विकास कार्यों में घोटाला करने वालों से होगी वसूलीः सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिरिए वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने पूर्व की योजनाओं में हुई गड़बड़ी का SIT जांच के आधार पर केस दर्ज कर दोषियों से वसूली की कार्रवाई शुरू करने की बात कही.

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Published : Sep 22, 2020, 5:17 AM IST

सीएम योगी की बैठक
सीएम योगी की बैठक

वाराणसी: सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी मंडल के विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने वैक्सीन आने तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर जागरूकता बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देशि दिए. सीएम ने कहा कि इसके साथ ही विकास को बढ़ाना है. कई पूर्व की योजनाएं एसआईटी जांच में हैं, इसमें जिम्मेदारी तय कर FIR और वसूली की कार्रवाई होगी. विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ संपन्न हों.

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी कमिश्नरी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. काशी के अनुरूप काशी की महत्ता को देश दुनिया जैसा देखना चाहती है, उसमें कोताही नहीं हो. 6 वर्ष में काशी ने विकास की लंबी यात्रा तय की है. इससे काशी सहित आसपास के बड़े क्षेत्र को लाभ मिला है. विकास योजनाओं में धन समय से प्राप्त हो, इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से शासन को भेजें. विकास कार्य के लिए जमीन की उपलब्धता समय से हो. काशी में स्मार्ट सिटी में अच्छा काम हुआ है. जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को मूर्तरूप दें. अमृत योजना में सीवर, पेयजल के कार्य घर-घर कनेक्शन देकर पूर्ण हो. बरसात में सड़कों पर हुए गड्ढे त्योहारों से पूर्व गड्ढा मुक्त सड़कें बन जाएं और गुणवत्ता से बनें.

प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय की 100 फीसदी जियो टैगिंग हो. जिस योजना के लिए पैसा शासन से दिया जाए उसी कार्य में व्यय हो, गांवों में सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय का निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा है, इसके लिए भूमि चयन तेजी से करें. इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निस्तारण करें. हर जनपद में गो आश्रय स्थल बने हैं. निराश्रित पशुओं के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू हैं, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करें.

सीएन ने कहा कि कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई. इसमें रोजगार की अनेकों योजनाएं हैं. प्रवासियों को रोजगार की व्यवस्था है. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवासियों को रोजगार मिला. कृषि विकास के लिए एफपीओ के गठन की प्रक्रिया बढ़ाएं, भंडारण क्षमता बढ़ाएं. इससे उत्पादन, रोजगार और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. काशी में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं. 6 वर्ष में काशी में पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तरीय सुविधाएं बढ़ी हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संपूर्ण समाधान दिवस शुरू हो गए हैं. थाना दिवसों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड मानकों के साथ शुरू करें. इसमें गांव के आपसी विवाद हल करें. जन समस्याओं को प्राथमिकता पर गुणवत्ता से निस्तारित करें. जहां जरूरी हो, मौके पर जाकर निस्तारण करें. काशी में मंडुवाडीह का नाम बनारस हो गया है. ओडीओपी के तहत जिले का जो उत्पाद है, उन्हें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा दें.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इसमें नीचे की लागत की परियोजनाओं का जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा और पर्यवेक्षण किया जाए और उनमे समयबद्धता और गुणवत्ता देखी जाए. गड़बड़ी एवं अनियमितता पर जिम्मेदारी तय होकर कार्रवाई हो. बैंकों ने ऋण उपलब्ध कराने की सहमति जताई है. परियोजनाएं समय से पूर्ण हों, ताकि स्टीमेट रिवाइज करने की नौबत नहीं हो.

यह भी पढे़ंः-CM योगी ने की वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा, 28 निर्माणाधीन परियोजनाओं का जाना हाल

विकास परियोजनाओं में हर स्तर पर जवाबदेही तय हो. विकास बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को काम मिलेगा तो पलायन नहीं होगा. नदी कटान के लिए तात्कालिक व्यवस्था की जाए तथा बाद में पानी उतरने के बाद कटान का स्थाई हल सुनिश्चित किया जाए. शासन की नीति के अनुरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो तथा समय से खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बातें रखी गई हैं उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

वाराणसी: सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी मंडल के विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने वैक्सीन आने तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर जागरूकता बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देशि दिए. सीएम ने कहा कि इसके साथ ही विकास को बढ़ाना है. कई पूर्व की योजनाएं एसआईटी जांच में हैं, इसमें जिम्मेदारी तय कर FIR और वसूली की कार्रवाई होगी. विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ संपन्न हों.

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी कमिश्नरी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. काशी के अनुरूप काशी की महत्ता को देश दुनिया जैसा देखना चाहती है, उसमें कोताही नहीं हो. 6 वर्ष में काशी ने विकास की लंबी यात्रा तय की है. इससे काशी सहित आसपास के बड़े क्षेत्र को लाभ मिला है. विकास योजनाओं में धन समय से प्राप्त हो, इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से शासन को भेजें. विकास कार्य के लिए जमीन की उपलब्धता समय से हो. काशी में स्मार्ट सिटी में अच्छा काम हुआ है. जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को मूर्तरूप दें. अमृत योजना में सीवर, पेयजल के कार्य घर-घर कनेक्शन देकर पूर्ण हो. बरसात में सड़कों पर हुए गड्ढे त्योहारों से पूर्व गड्ढा मुक्त सड़कें बन जाएं और गुणवत्ता से बनें.

प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय की 100 फीसदी जियो टैगिंग हो. जिस योजना के लिए पैसा शासन से दिया जाए उसी कार्य में व्यय हो, गांवों में सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय का निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा है, इसके लिए भूमि चयन तेजी से करें. इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निस्तारण करें. हर जनपद में गो आश्रय स्थल बने हैं. निराश्रित पशुओं के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू हैं, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करें.

सीएन ने कहा कि कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई. इसमें रोजगार की अनेकों योजनाएं हैं. प्रवासियों को रोजगार की व्यवस्था है. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवासियों को रोजगार मिला. कृषि विकास के लिए एफपीओ के गठन की प्रक्रिया बढ़ाएं, भंडारण क्षमता बढ़ाएं. इससे उत्पादन, रोजगार और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. काशी में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं. 6 वर्ष में काशी में पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तरीय सुविधाएं बढ़ी हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संपूर्ण समाधान दिवस शुरू हो गए हैं. थाना दिवसों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड मानकों के साथ शुरू करें. इसमें गांव के आपसी विवाद हल करें. जन समस्याओं को प्राथमिकता पर गुणवत्ता से निस्तारित करें. जहां जरूरी हो, मौके पर जाकर निस्तारण करें. काशी में मंडुवाडीह का नाम बनारस हो गया है. ओडीओपी के तहत जिले का जो उत्पाद है, उन्हें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा दें.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इसमें नीचे की लागत की परियोजनाओं का जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा और पर्यवेक्षण किया जाए और उनमे समयबद्धता और गुणवत्ता देखी जाए. गड़बड़ी एवं अनियमितता पर जिम्मेदारी तय होकर कार्रवाई हो. बैंकों ने ऋण उपलब्ध कराने की सहमति जताई है. परियोजनाएं समय से पूर्ण हों, ताकि स्टीमेट रिवाइज करने की नौबत नहीं हो.

यह भी पढे़ंः-CM योगी ने की वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा, 28 निर्माणाधीन परियोजनाओं का जाना हाल

विकास परियोजनाओं में हर स्तर पर जवाबदेही तय हो. विकास बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को काम मिलेगा तो पलायन नहीं होगा. नदी कटान के लिए तात्कालिक व्यवस्था की जाए तथा बाद में पानी उतरने के बाद कटान का स्थाई हल सुनिश्चित किया जाए. शासन की नीति के अनुरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो तथा समय से खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बातें रखी गई हैं उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

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