वाराणसी: जिले में भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है. कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस तरह से सरकार सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण का काम कर रही है. उससे बेहद नुकसान होने वाला है. सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को त्वरित प्रभाव से रोक दिया जाए.
भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात कही. उनकी मांग है कि सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में दलितों को आरक्षण, युवाओं को रोजगार और किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किया जाए. कार्यकर्ताओं का मानना है कि सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर, शोषित और वंचित वर्ग के लोग बर्बादी के कगार पर खड़े हैं. भाजपा सरकार रेलवे, बैंक, एलआईसी, ओएनजीसी और अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूजीपतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त है.
