सुलतानपुर: लंबे समय से चल रही कोयले पर सब्सिडी की मांग को प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है. कोल इंडिया में रजिस्टर्ड व्यवसायियों को 30% की सब्सिडी दी जाएगी. मालगाड़ी से कोयला भेजा जाएगा, जो भट्ठा मालिकों को रेलवे साइडिंग से स्वीकार करना होगा.
प्रदेश सरकार ने स्वीकार की ईंट व्यवसायियों की मांग.
- ईंट तैयार करने में कोयले का अहम योगदान होता है.
- बारिश के बाद नवरात्र से ईंट-भट्टों के कार्यों की शुरुआत होती है और इसी समय कोयला उठान पर होता है.
- व्यवसायियों को राहत न मिलने से ईंट के भाव बढ़ा दिए जाते हैं, जिसका सीधा असर भवन निर्माण सामग्री की ईंट पर पड़ता है.
- सरकार ने कोयले पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है.
- व्यवसायी लंबे समय से कोयले पर सब्सिडी की मांग कर रहे थे.
यूपी को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक रोहित गुप्ता कहते हैं कि लंबे समय से व्यवसायी कोयले में सब्सिडी की मांग कर रहे थे, जिसे स्वीकार करते हुए मालगाड़ी से कोयला देने का निर्णय लिया गया है. कोल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यवसायियों को 30% की कोयले पर सब्सिडी दी जाएगी. साइडिंग से ईंट-भट्ठा व्यवसायियों को कोयला उठाना होगा.
