सोनभद्र: प्रदेश के आठ अति पिछड़े जिलों में शामिल जनपद सोनभद्र में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास परख योजनाओं के माध्यम से सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है. यहां खाद्य एवं रसद विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अगस्त महीने से राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी की व्यवस्था लागू करने जा रही है.
इसके तहत शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को किसी खास दुकान से राशन लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, बल्कि शहरी क्षेत्र में आने वाली किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले सकते हैं. इसमें बस शर्त ये है, कि जो राशन कार्ड है, उसकी आधार सीट होनी चाहिए और आपका अंगूठा प्रमाणित होना चाहिए.
खास दुकान से राशन लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे उपभोक्ता-
- खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अगस्त महीने से राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी की व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में आने वाली 63 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में लागू की जाएगी.
- शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को किसी खास दुकान से राशन लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा.
- शहरी क्षेत्र में आने वाली किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले सकते हैं.
- अगर यह प्रयोग सफल रहा तो सरकार द्वारा दो माह बाद ग्रामीण क्षेत्रों की 730 दुकानों में भी लागू कर दिया जाएगा.
कोटेदारों का कहना है कि यह सरकार की पहल बहुत अच्छी है. इससे जो व्यवहारिक और नियमित कोटेदार हैं, उनको फायदा होगा, जो लापरवाही करेगा उसका नुकसान होगा.
विभाग निरंतर तकनीकी प्रयोग द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है. इसी क्रम में अगस्त महीने से राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी की व्यवस्था लागू की जाएगी.
-राकेश कुमार तिवारी, जिलापूर्ति अधिकारी
