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सोनभद्रः सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर लागू होगा आर्थिक आरक्षण

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के तर्ज पर योगी सरकार ने एक अहम आदेश दिया है. अब इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर दस प्रतिशत लोगों को सरकारी राशन की दुकान चलाने को मिलेगा.

सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर लागू होगा आर्थिक आरक्षण.
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Published : Aug 20, 2019, 4:45 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्रः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शानदार तोहफा दिया है. केन्द्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के तर्ज पर अब प्रदेश में राशन वितरण की दुकानों पर भी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया गया है.

सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर लागू होगा आर्थिक आरक्षण.


दरअसल सोनभद्र में 657 सरकारी राशन की दुकानें हैं. अभी तक सभी राशन की दुकानें पूर्व निर्धारित आरक्षण के तहत मिलती थीं. अब प्रदेश सरकार ने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह जल्द से जल्द दस प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दें. इसके पहले सार्वजनिक राशन वितरण की दुकानों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी. शासन के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति विभाग इस कार्य को करने में जुट गया है.

इसे भी पढ़ेंः- सोनभद्र: 'प्रेरणा एप' का प्रदेश के अध्यापकों ने किया विरोध

हमको दस प्रतिशत आरक्षण के विषय में निर्देश मिला है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं. अभी तक सरकारी राशन वितरण की दुकानों में पूर्व निर्धारित आरक्षण लागू होता था. इसके अध्ययन करने के बाद हम लोग जल्द ही इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे.
-डॉ. राकेश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी

सोनभद्रः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शानदार तोहफा दिया है. केन्द्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के तर्ज पर अब प्रदेश में राशन वितरण की दुकानों पर भी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया गया है.

सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर लागू होगा आर्थिक आरक्षण.


दरअसल सोनभद्र में 657 सरकारी राशन की दुकानें हैं. अभी तक सभी राशन की दुकानें पूर्व निर्धारित आरक्षण के तहत मिलती थीं. अब प्रदेश सरकार ने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह जल्द से जल्द दस प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दें. इसके पहले सार्वजनिक राशन वितरण की दुकानों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी. शासन के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति विभाग इस कार्य को करने में जुट गया है.

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हमको दस प्रतिशत आरक्षण के विषय में निर्देश मिला है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं. अभी तक सरकारी राशन वितरण की दुकानों में पूर्व निर्धारित आरक्षण लागू होता था. इसके अध्ययन करने के बाद हम लोग जल्द ही इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे.
-डॉ. राकेश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी

Intro:anchor... केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करवाए हैं वह नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थाओं में दीजिए आ रही है उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश शासन में राशन वितरण की दुकानों पर भी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया इसमें आर्थिक रूप से गरीब 10% को भी सरकारी राशन की दुकान चलाने को मिलेगा


Body:vo... दरअसल जनपद सोनभद्र में 657 सरकारी राशन की दुकानें हैं इसमें अभी तक सामान आरक्षण के तहत थी सरकारी राशन की दुकान में मिलती थी लेकिन प्रदेश सरकार ने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह जल्द से जल्द 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दें इसके पहले सार्वजनिक राशन वितरण की दुकानों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी शासन के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति विभाग इस कार्य को करने में जुट गया


Conclusion:vo.. 10% आरक्षण के विषय में जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि हमको निर्देश मिला है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं अभी तक सरकारी राशन वितरण की दुकानों में सामान आरक्षण लागू होता था इसके अध्ययन करने के बाद हम लोग जल्द ही इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे


byte... डॉ राकेश तिवारी जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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