सीतापुर: जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बैंकर्स की जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैकों द्वारा संचालित योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की एवं निर्देश दिए कि बैंकों के माध्यम से संचालित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि अनावश्यक रूप से कोई भी प्रकरण लम्बित न रखा जाए.
जिलाधिकारी ने एक जनपद एक उत्पाद, पी.एम.ई.जी.पी. एवं सीएम.वाई.एस.वाई आदि योजनाओं के संबंध में पाक्षिक बैठक अलग से कराये जाने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोग इस योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें या नया रोजगार स्थापित कर सकें, जिससे जनपद के उत्पादों को नई पहचान मिल सके.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों के अनुरूप ऋण स्वीकृत कराये जाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के माध्यम से अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के शासन के महत्वाकांक्षी प्रयास में सभी विभाग एवं बैंक अपना योगदान दें. उन्होंने सीतापुर, लहरपुर, बिसवां, महमूदाबाद एवं खैराबाद के अधिशासी अधिकारियों को वेन्डिंग जोन और नान वेन्डिंग जोन निर्धारित किये जाने के भी निर्देश दिए. साथ ही एन.आर.एल.एम. में क्रेडिट लिंकेज बढ़ाये जाने के निर्देश भी दिये.
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एजेंडा बिन्दुओं पर एक-एक करके विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा जिले में बैंकों के व्यवसाय की स्थिति, सी.डी. रेसियों, ए.सी.पी. 2020-21, के.सी.सी.,प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैण्डअप आदि योजनाओं की समीक्षा की. ऋण जमा अनुपात में मानक से कम प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सुधार के निर्देश दिये. 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक ए.ए.पी. में बैंक ऑफ इण्डिया, सिन्डीकेट बैंक, आई.डी.बी.आई.,आन्ध्रा बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक्सिस बैंक सहित अन्य खराब प्रगति वाली बैंकों को सुधार के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में पिछड़े बैंकों बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सिन्डीकेट बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आन्ध्रा बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैं और, यूनाइटेड बैंक आदि को सुधार के निर्देश दिये. उन्होंने सभी बैंकों को समय से सूचनाएं प्रेषित करने के निर्देश भी दिये. जिलाधिकारी ने नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु तैयार किए गए पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान का विमोचन भी किया.
