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देश का पहला गन्ना मॉडल बना उत्तर प्रदेशः मंत्री सुरेश राणा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने ईटीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और किसान के हित की योजनाएं लागू कर रही है.

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ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत करते कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा.
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Published : Feb 8, 2020, 1:47 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST

सहारनपुर: जिले में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने ईटीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान हित की योजनाएं लागू कर रही है. 30 महीनों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न सिर्फ बंद पड़ी 20 चीनी मिलों को चालू किया है, बल्कि 10 सालों से बकाया 85 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है.

ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत करते कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा.

दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सहारनपुर
गन्ना मंत्री सुरेश राणा शुक्रवार को सहारनपुर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. जहां वह सरकारी एवं निजी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए गन्ना मंत्रालय की योजनाओं पर पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडे में शामिल किया गया है. आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसानों को इतना महत्व दिया गया है. केंद्र सरकार के बजट से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं समेत किसान को केंद्र में रखा गया है.

खुशहाली की ओर बढ़ रहा किसान
किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का पीएम मोदी का सपना है. जिसे पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है. आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार में 33 महीने के अंदर यूपी के किसानों का 85 हजार करोड़ का बकाया भुगतान डीबीटी की माध्यम से किया गया हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता. लेकिन हमारी सरकार ने इसे पूरा कर दिखाया है.

देश का पहला गन्ना मॉडल यूपी
उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के लिए देश का पहला गन्ना मॉडल राज्य बन गया है. इसके चलते दूसरे राज्यों के मंत्री अधिकारी यूपी से सीखने आ रहे हैं. गन्ना मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई. बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए वो सब कर दिखाया है, जो आजादी के बाद 70 सालों में पिछली सरकारें नही कर पाईं.

बसपा पर साधा निशाना
बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने प्रदेश की 34 मिलों को औने-पौनें दामों पर बेच दिया था. बसपा और सपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिले बंद हुई थीं. 2012 से 2017 तक 10 चीनी मिलें बंद की गई. इन 10 सालों में सपा बसपा ने न सिर्फ प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया बल्कि हाजरो7 करोड़ रुपये की मिलो को 50-50 करोड़ रुपये में बेच कर अपनी जेबें भरने का काम किया.

योगी सरकार ने चीनी मिलो के हित में सोचा
योगी सरकार के 30 महीने के कार्यकाल में डेढ़ दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों को चलाने का काम किया गया. उत्तर प्रदेश में जो बाकी बंद चीनी मिले हैं, बसपा सरकार ने कौड़ियों के दाम बेच दी थीं. उसकी सीबीआई जांच चल रही है, किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. जो चीनी मिलें अभी भी बंद पड़ी हैं, उनका भी ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हैं. उन लोगों को भी जल्द ही चालू कराया जाएगा.

गन्ना किसानों की हालत सुधरी
गन्ना किसानों के लिए पर्ची व्यवस्था, तौल केंद्र समेत सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम योगी सरकार ने किया है. हमने खांडसारी उद्योग को बढ़ावा दिया है. 25 साल में उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग के लिए एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ. लेकिन बीजेपी सरकार ने 30 महीने के अंदर 103 खांडसारी का लाइसेंस जारी किए हैं. आने वाले समय में 10-15 किलोमीटर की दूरी पर क्रेशर चलते दिखाई देंगे. जिसके चलते गन्ना किसानों के पास चीनी मिल के अलावा एक अन्य विकल्प भी रहेगा.

गन्ना मूल्य और भुगतान पर बोले
गन्ना मूल्य और भुगतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज देश में जो परिस्थिति चीनी मिल की है, उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम चीनी का विक्रय मूल्य तय किया है. सीएम योगी ने बजट से भुगतान का प्रावधान किया है. बंद चीनी मिलों को चलाना, यह सारे फैसले किसान हित के हैं. हमने पूरी कढ़ाई के साथ 85000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया है.

14 दिनों में भुगतान की बात पर बोले
14 दिन में भुगतान की घोषणा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब हम सरकार में आए थे, तो गन्ना किसानों का 10 साल का बकाया था. सीएम योगी ने गन्ना किसानों पर फोकस करते हुए बकाया भुगतान को कराया है. उसका परिणाम यह है कि आज 85000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है. बीजेपी सरकार के एजेंडे में नम्बर एक पर किसान को रखा गया है.

CAA को लेकर चल रहे विरोध पर दी प्रतिक्रिया
मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कि यह अधिनियम किसी की नागरिकता लेने वाला अधिनियम नहीं है. यह नागरिकता देने वाला अधिनियम है. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक, आर्थिक अत्याचार हुए उनके लिए यह कानून बनाया गया है. प्रदर्शनों में हो रही फंडिंग पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी.

सहारनपुर: जिले में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने ईटीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान हित की योजनाएं लागू कर रही है. 30 महीनों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न सिर्फ बंद पड़ी 20 चीनी मिलों को चालू किया है, बल्कि 10 सालों से बकाया 85 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है.

ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत करते कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा.

दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सहारनपुर
गन्ना मंत्री सुरेश राणा शुक्रवार को सहारनपुर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. जहां वह सरकारी एवं निजी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए गन्ना मंत्रालय की योजनाओं पर पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडे में शामिल किया गया है. आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसानों को इतना महत्व दिया गया है. केंद्र सरकार के बजट से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं समेत किसान को केंद्र में रखा गया है.

खुशहाली की ओर बढ़ रहा किसान
किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का पीएम मोदी का सपना है. जिसे पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है. आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार में 33 महीने के अंदर यूपी के किसानों का 85 हजार करोड़ का बकाया भुगतान डीबीटी की माध्यम से किया गया हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता. लेकिन हमारी सरकार ने इसे पूरा कर दिखाया है.

देश का पहला गन्ना मॉडल यूपी
उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के लिए देश का पहला गन्ना मॉडल राज्य बन गया है. इसके चलते दूसरे राज्यों के मंत्री अधिकारी यूपी से सीखने आ रहे हैं. गन्ना मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई. बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए वो सब कर दिखाया है, जो आजादी के बाद 70 सालों में पिछली सरकारें नही कर पाईं.

बसपा पर साधा निशाना
बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने प्रदेश की 34 मिलों को औने-पौनें दामों पर बेच दिया था. बसपा और सपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिले बंद हुई थीं. 2012 से 2017 तक 10 चीनी मिलें बंद की गई. इन 10 सालों में सपा बसपा ने न सिर्फ प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया बल्कि हाजरो7 करोड़ रुपये की मिलो को 50-50 करोड़ रुपये में बेच कर अपनी जेबें भरने का काम किया.

योगी सरकार ने चीनी मिलो के हित में सोचा
योगी सरकार के 30 महीने के कार्यकाल में डेढ़ दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों को चलाने का काम किया गया. उत्तर प्रदेश में जो बाकी बंद चीनी मिले हैं, बसपा सरकार ने कौड़ियों के दाम बेच दी थीं. उसकी सीबीआई जांच चल रही है, किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. जो चीनी मिलें अभी भी बंद पड़ी हैं, उनका भी ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हैं. उन लोगों को भी जल्द ही चालू कराया जाएगा.

गन्ना किसानों की हालत सुधरी
गन्ना किसानों के लिए पर्ची व्यवस्था, तौल केंद्र समेत सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम योगी सरकार ने किया है. हमने खांडसारी उद्योग को बढ़ावा दिया है. 25 साल में उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग के लिए एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ. लेकिन बीजेपी सरकार ने 30 महीने के अंदर 103 खांडसारी का लाइसेंस जारी किए हैं. आने वाले समय में 10-15 किलोमीटर की दूरी पर क्रेशर चलते दिखाई देंगे. जिसके चलते गन्ना किसानों के पास चीनी मिल के अलावा एक अन्य विकल्प भी रहेगा.

गन्ना मूल्य और भुगतान पर बोले
गन्ना मूल्य और भुगतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज देश में जो परिस्थिति चीनी मिल की है, उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम चीनी का विक्रय मूल्य तय किया है. सीएम योगी ने बजट से भुगतान का प्रावधान किया है. बंद चीनी मिलों को चलाना, यह सारे फैसले किसान हित के हैं. हमने पूरी कढ़ाई के साथ 85000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया है.

14 दिनों में भुगतान की बात पर बोले
14 दिन में भुगतान की घोषणा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब हम सरकार में आए थे, तो गन्ना किसानों का 10 साल का बकाया था. सीएम योगी ने गन्ना किसानों पर फोकस करते हुए बकाया भुगतान को कराया है. उसका परिणाम यह है कि आज 85000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है. बीजेपी सरकार के एजेंडे में नम्बर एक पर किसान को रखा गया है.

CAA को लेकर चल रहे विरोध पर दी प्रतिक्रिया
मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कि यह अधिनियम किसी की नागरिकता लेने वाला अधिनियम नहीं है. यह नागरिकता देने वाला अधिनियम है. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक, आर्थिक अत्याचार हुए उनके लिए यह कानून बनाया गया है. प्रदर्शनों में हो रही फंडिंग पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी.

Intro:सहारनपुर : केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान हित की योजनाएं लागू कर रही है। 30 महीनों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न सिर्फ बंद पड़ी 20 चीनी मिलों को चालू किया है बल्कि 10 सालों से बकाया 85 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने ईटीवी भारत से EXCLUSIVE इंटरव्यू में बताया कि गन्ना किसानों के लिए देश का पहला गन्ना मॉडल राज्य बन गया है। जिसके चलते दूसरे राज्यो के मंत्री अधिकारी युपी से सीखने आ रहे है। गन्ना मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए वो सब कर दिखाया है जो आजादी के बाद 70 सालों में पिछली सरकारें नही कर पाई। बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने प्रदेश की 34 मिलो को ओने पौने दामो में बेच दिया था। वहीं CAA के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में हो रही फंडिंग पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।


Body:VO 1 - गन्ना मंत्री सुरेश राणा शुक्रवार को सहारनपुर में दो दिवसीय दौरे पर आए हुए है। जहां वे सरकारी एवं निजी कई कार्यक्रमो में शिरकत कर रहे है। ईटीवी भारत सवांददाता ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा से EXCLUSIVE बातचीत की। ईटीवी भारत से बातचीत में गन्ना मंत्रालय की योजनाओं के सवाल पर उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसानों को इतना महत्व दिया गया है। केंद्र सरकार के बजट से लेकर राज्य सरकार की योजनाओ समेत किसान को केंद्र में रखा गया है। जिससे किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का पीएम मोदी का सपना है। जिसे पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबध्द है। सुरेश राणा ने बताया कि आजादी के बाद आज किसी भी सरकार में 33 महीने के अंदर युपी के किसानों का 85 हजार करोड़ बकाया भुगतान डीबीटी की माध्यम से किया गया हो।

बसपा और सपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिले बंद हुई, 2012 से 2017 तक 10 चीनी मिलें बंद की गई। इन 10 सालों में सपा बसपा ने न सिर्फ प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया बल्कि हाजरो7 करोड़ रुपये की मिलो को 50-50 करोड़ रुपये में बेच कर अपनी जेबें भरने का काम किया। जबकि योगी सरकार ने 30 महीने के कार्यकाल में डेढ़ दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों को चलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो बाकी बंद चीनी मिले है बसपा सरकार ने कौड़ियों के दाम बेच दी थी। उनकी सीबीआई जांच चल रही है, किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि जो चीनी मिलें अभी भी बंद पड़ी है उनका भी ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हैं। उन लोगों को भी जल्द ही चालू नाकृ दिया जाएगा।
इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए पर्ची व्यवस्था, तौल केंद्र समेत सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम योगी सरकार ने किया। सुरेश राणा ने बताया कि हमने खांडसारी उद्योग को बढ़ावा दिया है। 25 साल में उत्तर प्रदेश में खांडसारी उधोग के लिए एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने 30 महीने के अंदर 103 खांडसारी का लाइसेंस जारी किए हैं। आने वाले समय मे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर क्रेशर चलते दिखाई देंगे। जिसके चलते गन्ना किसानों के पास चीनी मिल के अलावा एक अन्य विकल्प भी रहेगा, गन्ने के लिए एक दूसरा मार्केट भी होगा। इतना ही नही किसानों को उसके गन्ने का वाजिब दाम भी मिल सकेगा। प्रदेश की योगी सरकार ने कोहलुओं को बढ़ावा देकर गुड़ को टैक्स फ्री किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से गुड़ को बढ़ावा दिया है।

गन्ना मूल्य और भुगतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज देश में जो परिस्थिति जो चीनी की है उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम चीनी का विक्रय मूल्य तय करना, सीएम योगी का बजट से भुगतान का प्रावधान करना। बंद चीनी मिलों को चलाना, ये सारे फैसले किसान हित के हैं और हमने पूरी कढ़ाई के साथ 85000 करोड रुपए गन्ना किसानों का भुगतान हुआ।

14 दिन भुगतान की घोषणा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब हम सरकार में आए थे तो गन्ना किसानों का 10 साल का बकाया था। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को फ़ोकस करते हुए बकाया भुगतान को फोकस किया उसका परिणाम है कि आज 85000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। बीजेपी सरकार के एजेंडे में नम्बर एक पर किसान को रखा गया है।

CAA के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि
मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह अधिनियम किसी की नागरिकता लेने वाला अधिनियम नहीं है यह नागरिकता देने वाला अधिनियम है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक, आर्थिक अत्याचार हुए उनके लिए यह कानून बनाया गया है।

बाईट - सुरेश राणा ( गन्ना विकास मंत्री )




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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST
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