संभल : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. प्रदेश के संभल जिले में क्या है वोटों का समीकरण और जिले में परिसीमन के बाद कितनी ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं ? आइए जानते हैं संभल जिले की ग्राउंड रिपोर्ट...
ऐतिहासिक और राजनैतिक महत्व वाले उत्तर प्रदेश के संभल में भी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. जिले में परिसीमन का काम होते ही वोटरों और संभावित प्रत्याशियों में भी जोश आ गया है. 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार, जिले में 22 लाख की आबादी है. परिवारों की संख्या- 360419, घरों की संख्या-73369, नगर पंचायतों की संख्या-5, ग्राम पंचायतों की संख्या-556 है, लेकिन अब परिसीमन के बाद जिले में 114 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं. अब जिले में कुल 670 ग्राम पंचायत हैं. पुरुष जनसंख्या-1161093, महिला जनसंख्या-1031840, ग्रामों की संख्या-1022 है. ये 2011 के आकड़ों पर है. जनपद में 8 विकासखंड हैं.
संभल के अलावा इन जिलों में भी बढ़ी ग्राम पंचायतों की संख्या
बता दें कि परिसीमन के बाद संभल में भी ग्राम पंचायतों की संख्या 556 से बढ़कर 670 हो गयी है. प्रदेश में संभल ही मात्र ऐसा जिला नहीं, जहां ग्राम प्रधान के पदों की संख्या बढ़ी है. इसके अलावा गोंडा, मुरादाबाद, गाजीपुर में भी ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ी है. उत्तर प्रदेश में तीन जिले ऐसे हैं, जहां इस बार 2015 की तुलना में अधिक जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे. उनमें संभल भी शामिल है.
अब 35 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे
संभल, गोंडा, मुरादाबाद इन जिलों में पहले से अधिक जिला पंचायत सदस्य चुने जाने हैं. संभल में पहले 27 जिला पंचायत सदस्य चुने जाते थे, लेकिन अब संभल में 35 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे. प्रदेश के और जिलों की तरह ही संभल में भी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है. ये प्रक्रिया प्रदेश के साथ-साथ जनपद संभल में भी 17 मार्च तक पूरी हो जाएगी.
2021 के लिए आरक्षित और अनारक्षित पदों का विवरण
| पदों के नाम | संख्या |
| अनुसूचित जाति महिला | 40 |
| अनुसूचित जाति | 75 |
| पिछड़े वर्ग की महिला | 63 |
| पिछड़ी जाति | 118 |
| महिला | 123 |
| अनारक्षित | 251 |
पंचायत राज अधिकारी ने दी जानकारी
पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है. शासनादेश के अनुसार, 15 मार्च 2021 तक आरक्षण कार्य पूरा करके जनपद से सूचना निदेशालय को भेजनी है. उसके पश्चात शासन से जो भी निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्यवाही होगी.
