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रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए किसानों ने किया मुकदमा - जमीन कब्जा मुक्त

रामपुर में किसानों ने जौहर ट्रस्ट से वास्तविक कब्जा दिलाने की मांग की है. इसको लेकर 5 मुकदमे विचाराधीन हैं. जो लगभग 24 से 25 किसानों की ओर से दर्ज किए गए हैं.

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एसडीएम कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी से वास्तविक कब्जा दिलाने की गुहार.
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Published : Nov 10, 2020, 9:55 AM IST

रामपुर: पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसमें पहले भी यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीनें कब्जा करने पर किसानों ने थाना अजीम नगर में कई मुकदमे दर्ज कराए थे. इसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों की जमीनें उनको पैमाइश कराकर वापस भी करवा दी थी, लेकिन वह सिर्फ खानापूर्ति थी. वहीं अब किसानों ने एक बार फिर एसडीएम कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी से वास्तविक कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है.

इस मामले पर सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि एसडीएम सदर के न्यायालय में किसानों ने मुकदमे किए हैं. किसानों ने कहा कि हमें जौहर ट्रस्ट से वास्तविक कब्जा दिलाया जाए. इसको लेकर 5 मुकदमे विचाराधीन हैं, जो लगभग 24 से 25 किसानों की ओर से दर्ज किए गए हैं. इसमें आज जौहर ट्रस्ट की ओर से आपत्ति दाखिल हुई है और अग्रिम कार्यवाही के लिए 19 तारीख लगी है. सरकारी वकील ने कहा कि यह बात सही है कि प्रशासन ने मौके पर जाकर किसानों को कब्जा दिलाया था, लेकिन किसानों ने वास्तविक कब्जा लेने के लिए रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमे फाइल किए हैं.

रामपुर: पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसमें पहले भी यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीनें कब्जा करने पर किसानों ने थाना अजीम नगर में कई मुकदमे दर्ज कराए थे. इसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों की जमीनें उनको पैमाइश कराकर वापस भी करवा दी थी, लेकिन वह सिर्फ खानापूर्ति थी. वहीं अब किसानों ने एक बार फिर एसडीएम कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी से वास्तविक कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है.

इस मामले पर सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि एसडीएम सदर के न्यायालय में किसानों ने मुकदमे किए हैं. किसानों ने कहा कि हमें जौहर ट्रस्ट से वास्तविक कब्जा दिलाया जाए. इसको लेकर 5 मुकदमे विचाराधीन हैं, जो लगभग 24 से 25 किसानों की ओर से दर्ज किए गए हैं. इसमें आज जौहर ट्रस्ट की ओर से आपत्ति दाखिल हुई है और अग्रिम कार्यवाही के लिए 19 तारीख लगी है. सरकारी वकील ने कहा कि यह बात सही है कि प्रशासन ने मौके पर जाकर किसानों को कब्जा दिलाया था, लेकिन किसानों ने वास्तविक कब्जा लेने के लिए रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमे फाइल किए हैं.

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