रामपुर: राजस्व परिषद इलाहाबाद में जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज होने के बाद रामपुर प्रशासन हरकत में आ गया है. प्रशासन ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी चकरोड की पैमाइश का काम शुरू किया. कुछ दिन पहले शासन ने आलियागंज गांव के किसानों की जमीन पर कब्जा दिलवाया था, लेकिन अब ग्राम समाज की चकरोड भी खाली करवाई जाएंगी. बताया जा रहा है कि किसानों की जमीन पर जाने का रास्ता नहीं था. प्रशासन ने किसानों को उनकी जमीन पर जाने के लिए चकरोड की पैमाइश शुरू कर दी है. इस दौरान जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.
सरकारी जमीनों पर कई भवन बने होने की आशंका
उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश तिवारी ने बताया कि हमारे करीब 11 चकरोड और रास्ते के नाम से सरकारी अभिलेखों में करीब 17 बीघे जमीन दर्ज थी. जो 132 सार्वजनिक उपयोग के लिए थे. जिसे आजम खां ने अवैध तरीके से चेंज करके रास्ते में मिला लिया गया है. इसी जमीन पर यूनिवर्सिटी के कई भवन भी बन गए हैं.
चकरोड़ की हो रही पैमाइश
इसी संबंध में पहले आयुक्त महोदय के यहां से जमीन का आवंटन खारिज हो गया. इसके बाद मामला राजस्व परिषद में गया. परिषद ने भी जमीनों को फिर से रास्ते मं दर्ज कर दी गई. उनकी रास्तों और भूमि को चिंहिंत किया जा रहा है. इसी क्रम में चकरोडों की पैमाइश की जा रही है.
