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अधूरी तैयारी के साथ रायबरेली में शुरू हुई मुख्यमंत्री शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम!

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर सभी विद्यार्थियों के डाटा विभाग को देने की बात कही. छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी 15 सिंतबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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Published : Jul 18, 2019, 5:41 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे.

रायबरेली: छात्रवृत्ति योजना को सरकार की अहम योजनाओं में से एक माना जाता है. प्रदेश में इस योजना के तहत लाखों की संख्या में छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की जाने वाली इस योजना को लेकर कोई ठोस खाका अब तक नहीं खींचा जा सका है. जिले के विद्यालयों की सूची को मास्टर डाटा में अपडेट के नाम पर सिर्फ पत्रावली जारी करने की बात की जा रही है. पिछले सत्र में जनपद के अधिकांश निजी स्कूलों का नाम मास्टर शीट से गायब रहे.

जानकारी देते जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे.

ईटीवी भारत ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे से की बातचीत-

  • जनपद में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जा चुकी है.
  • सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों को मास्टर डाटा सीट में जोड़ने के लिए सूचित किया जा चुका है.
  • छात्रवृत्ति योजना को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है.
  • पहली पूर्वदशम और दूसरी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना.
  • कक्षा 9 और 10 पहली श्रेणी और 11 के आगे की सभी कक्षाएं दशमोत्तर के दायरे में हैं.
  • सभी संस्थान जो इस वर्ष ही पंजीकृत हुए हैं उनका नाम मास्टर डाटा में नहीं शामिल किया जा सका है.
  • सभी अपने संस्थान का नाम जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अप्रूव कराकर भेज सकते हैं.
  • पूर्वदशम योजना के तहत 01 जुलाई से 08 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
  • दशमोत्तर के श्रेणी में शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन डाटा अपडेट कराने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है.
  • छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी 15 सिंतबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

रामचंद्र दुबे ने बताया कि 02 अक्टूबर को छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को खास आयोजन के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य है. इसको लेकर ही उनका विभाग आगे बढ़ रहा है. उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्यतः दखल जिला विद्यालय निरक्षक कार्यालय से होने के कारण डाटा शीट का सत्यापन का कार्य उनके पास रहेगा. हालांकि योजना को समाज कल्याण विभाग के दायरे में रखकर ही सरकार की मंशा के अनुरुप क्रियान्वयन करने की बात भी कही.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य और नोडल प्रभारियों के साथ दो बैठकें की जा चुकी हैं. उम्मीद है कि शिक्षण संस्थाएं अपनी ओर से भी सभी प्रक्रिया पूरी करके डाटा अपडेट में सहयोग करेंगी.

रायबरेली: छात्रवृत्ति योजना को सरकार की अहम योजनाओं में से एक माना जाता है. प्रदेश में इस योजना के तहत लाखों की संख्या में छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की जाने वाली इस योजना को लेकर कोई ठोस खाका अब तक नहीं खींचा जा सका है. जिले के विद्यालयों की सूची को मास्टर डाटा में अपडेट के नाम पर सिर्फ पत्रावली जारी करने की बात की जा रही है. पिछले सत्र में जनपद के अधिकांश निजी स्कूलों का नाम मास्टर शीट से गायब रहे.

जानकारी देते जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे.

ईटीवी भारत ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे से की बातचीत-

  • जनपद में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जा चुकी है.
  • सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों को मास्टर डाटा सीट में जोड़ने के लिए सूचित किया जा चुका है.
  • छात्रवृत्ति योजना को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है.
  • पहली पूर्वदशम और दूसरी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना.
  • कक्षा 9 और 10 पहली श्रेणी और 11 के आगे की सभी कक्षाएं दशमोत्तर के दायरे में हैं.
  • सभी संस्थान जो इस वर्ष ही पंजीकृत हुए हैं उनका नाम मास्टर डाटा में नहीं शामिल किया जा सका है.
  • सभी अपने संस्थान का नाम जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अप्रूव कराकर भेज सकते हैं.
  • पूर्वदशम योजना के तहत 01 जुलाई से 08 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
  • दशमोत्तर के श्रेणी में शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन डाटा अपडेट कराने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है.
  • छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी 15 सिंतबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

रामचंद्र दुबे ने बताया कि 02 अक्टूबर को छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को खास आयोजन के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य है. इसको लेकर ही उनका विभाग आगे बढ़ रहा है. उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्यतः दखल जिला विद्यालय निरक्षक कार्यालय से होने के कारण डाटा शीट का सत्यापन का कार्य उनके पास रहेगा. हालांकि योजना को समाज कल्याण विभाग के दायरे में रखकर ही सरकार की मंशा के अनुरुप क्रियान्वयन करने की बात भी कही.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य और नोडल प्रभारियों के साथ दो बैठकें की जा चुकी हैं. उम्मीद है कि शिक्षण संस्थाएं अपनी ओर से भी सभी प्रक्रिया पूरी करके डाटा अपडेट में सहयोग करेंगी.

Intro:रायबरेली:अधूरी तैयारी से जनपद में शुरु हुई मुख्यमंत्री शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम!!

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17 जुलाई 2019 - रायबरेली

छात्रवृत्ति योजना को सरकार की अहम योजनाओं में शुमार किया जाता रहा है।प्रदेश में इस योजना के तहत लाखों की संख्या में छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती रही है।नए सत्र से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने की दावे सरकारी विभाग कर तो जरुर रहे है पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन की जाने वाली इस योजना को लेकर कोई ठोस खाका अब तक नहीं खींचा जा सका है।जिले के विद्यालयों की सूची को मास्टर डाटा में अपडेट के नाम पर सिर्फ पत्रावली जारी करने की बात ही कही जा रही है कुछ यही कारण रहे कि पिछले सत्र में जनपद के अधिकांश निजी स्कूलों का नाम मास्टर शीट से गायब रहे।आधी अधूरी तैयारियों के बीच योजना को परवान चढाने की बात कर रहे विभाग से जब छात्रों पर पड़ रहे इसके दुष्परिणाम को लेकर सवाल किए गए तो उनके सीमित संसाधनों व अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर काम करने का हवाला दिया गया।








Body:रायबरेली के जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचन्द्र दुबे ने ETV से बातचीत में इस बात का दावा किया कि जनपद में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जा चुकी है साथ ही यह भी बताया कि जनपद के सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों को मास्टर डाटा सीट में नाम जोड़ने के संबंध में पहले ही सूचित किया जा चुका है।

रामचंद्र दुबे ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना को मुख्य रुप से दो श्रेणियों में बांटा गया है,पहली पूर्वदशम और दूसरी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना।कक्षा 9 व 10 पहली श्रेणी में और 11 के उपरांत व आगे की सभी कक्षाओं की पढ़ाई को दशमोत्तर के दायरे में रखा गया है।वह सभी संस्थान जो इस वर्ष ही पंजीकृत हुए है अथवा पहले से कार्य कर रहे है पर उनका नाम मास्टर डाटा में नहीं शामिल किया जा सका है,वह सभी इस अवधि में अपने संस्थान का नाम जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अप्रूव कराकर अपडेशन के लिए भेज सकते हैं।इसके अलावा पूर्वदशम योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए 01 जुलाई से 08 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।वही दशमोत्तर के श्रेणी में शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन डाटा अपडेट कराने की अंतिम अवसर 20 जुलाई तक है,इसी दौरान सभी नए पाठ्यक्रमों के विषय मे भी संस्थान मास्टर डाटा को अपडेट कर सकते है।साथ ही योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी 15 सिंतबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन ने 02 अक्टूबर को छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को खास आयोजन के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य दिया है।इसको लेकर ही उनका विभाग आगे बढ़ रहा है पर उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्यतः दखल जिला विद्यालय निरक्षक कार्यालय से होने के कारण डाटा शीट का सत्यापन का कार्य उनके पास रहेगा हालांकि योजना को समाज कल्याण विभाग के दायरे में रखकर ही सरकार की मंशा के अनुरुप क्रियान्वयन करने की बात भी कही।

सभी शिक्षण संस्थानों के नाम मास्टर डाटा शीट में अपडेट कराना के मकसद से सरकारी विभागों द्वारा निजी स्कूलों पर की जा रहे पहल के सवाल पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य अथवा नोडल प्रभारियों के साथ दो बैठके की जा चुकी है और उम्मीद है कि शिक्षण संस्थाएं अपनी ओर से भी सभी प्रक्रिया पूरी करके डाटा अपडेशन में सहयोग करेंगी।




















Conclusion:विज़ुअल:संबंधित विज़ुअल व

बाइट:ज़िला समाज कल्याण अधिकारी- रायबरेली

प्रणव कुमार - 7000024034
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST
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