रायबरेली: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबो को एक अदद छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की. इस योजना का मकसद गरीब परिवारों छत मुहैया कराना है, लेकिन यह योजना सरकारी बंदरबांट के चलते पूरी होती नहीं दिख रही है.
ताजा मामला रायबरेली के सलोन विधानसभा के पकसरांवा ग्रामसभा का है, जहां गांव के प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत के चलते पात्र गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है. गरीब परिवार मिट्टी से बने टूटे फूटे जर्जर मकानों में रह रहे हैं तो कोई पॉलिथीन से अपने को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस गांव के लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिला था, लेकिन दबंग प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत के चलते वो सिर्फ कागजों पर ही बनकर रह गए.
इस मामले की शिकायत करने पर जांच भी की गई, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
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पात्र परिवारों को ही मकान दिए गए हैं. फिर भी अगर कहीं कोई घोटाला हुआ है तो हम इसकी जांच कराएंगे.
अभिषेक गोयल,मुख्य विकास अधिकारी
