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उप मुख्यमंत्री से मिला बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल - शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण गठन के मुद्दे को लेकर दिया गया.

इलाहाबाद हाई .
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Published : Aug 11, 2019, 11:50 PM IST

प्रयागराज: शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण गठन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपा. विधि परामर्शी और प्रमुख सचिव न्याय डीके सिंह भी उप मुख्यमंत्री के साथ एक घंटे चली बैठक में मौजूद थे. बार एसोसिएशन ने 12 अगस्त को 11 बजे से स्टडी रूम में गवर्निंग काउंसिल और पूर्व अध्यक्ष समेत महासचिवों की बैठक बुलाई है. इसमें उप मुख्यमंत्री के साथ वार्ता पर विचार किया जायेगा.

प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे ये वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय, महासचिव जेबी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र गांधी, संयुक्त सचिव प्रशासन प्रियदर्शी त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ मिश्र, उपाध्यक्ष अजीत यादव, संयुक्त सचिव महिला नीलम शुक्ला सहित गवर्निंग काउंसिल सदस्य वरुण शुक्ल शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री को कानूनी पहलुओं और प्रयागराज में अधिकरण स्थापित करने की वैधानिकता की जानकारी दी.

प्रयागराज में अधिकरण पीठ स्थापित करने की सिफारिश
महासचिव जेबी सिंह ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से प्रयागराज में अधिकरण पीठ स्थापित करने का दबाव बनाया है. लखनऊ में अधिकरण पीठ बनाने और इलाहाबाद हाईकोर्ट को पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार देने का दबाव है.

पढें- CBSE ने दोगुनी की 9वीं और 11वीं की रजिस्ट्रेशन फीस, आवेदन की ये है अंतिम तारीख

अब ऊंट किस करवट बैठेगा, वह भविष्य के गर्त में है. इन्ही स्थितियों पर विचार कर रणनीति तैयार करने के लिए छुट्टी के बावजूद गवर्निंग काउंसिल की 12 अगस्त को बैठक बुलाई गई है.

प्रयागराज: शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण गठन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपा. विधि परामर्शी और प्रमुख सचिव न्याय डीके सिंह भी उप मुख्यमंत्री के साथ एक घंटे चली बैठक में मौजूद थे. बार एसोसिएशन ने 12 अगस्त को 11 बजे से स्टडी रूम में गवर्निंग काउंसिल और पूर्व अध्यक्ष समेत महासचिवों की बैठक बुलाई है. इसमें उप मुख्यमंत्री के साथ वार्ता पर विचार किया जायेगा.

प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे ये वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय, महासचिव जेबी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र गांधी, संयुक्त सचिव प्रशासन प्रियदर्शी त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ मिश्र, उपाध्यक्ष अजीत यादव, संयुक्त सचिव महिला नीलम शुक्ला सहित गवर्निंग काउंसिल सदस्य वरुण शुक्ल शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री को कानूनी पहलुओं और प्रयागराज में अधिकरण स्थापित करने की वैधानिकता की जानकारी दी.

प्रयागराज में अधिकरण पीठ स्थापित करने की सिफारिश
महासचिव जेबी सिंह ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से प्रयागराज में अधिकरण पीठ स्थापित करने का दबाव बनाया है. लखनऊ में अधिकरण पीठ बनाने और इलाहाबाद हाईकोर्ट को पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार देने का दबाव है.

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अब ऊंट किस करवट बैठेगा, वह भविष्य के गर्त में है. इन्ही स्थितियों पर विचार कर रणनीति तैयार करने के लिए छुट्टी के बावजूद गवर्निंग काउंसिल की 12 अगस्त को बैठक बुलाई गई है.

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