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प्रयागराज: राशन वितरण के दौरान मनमानी करने पर कोटेदारों पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को डीएम भानु चन्द्र गोस्वामी ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की. इसमें उन्होंने ग्राम प्रधानों की समस्या का निस्तारण करने की बात कहीं

akhil bhartiya panchayat parishad.
ग्राम प्रधानों की समस्या का निस्तारण.
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Published : Apr 18, 2020, 2:40 PM IST

प्रयागराज: लॉकडाउन के दौरान लोगों को इसी तरह की कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन लगातार कार्यरत है. इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने कार्यालय कक्ष में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि कोटेदारों के खिलाफ आ रही शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.

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ग्राम प्रधानों की समस्या का निस्तारण.

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक
कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में डीएम भानु चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि, सभी गांवों के ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि राशन का वितरण सही ढंग से कराया जाए. अगर कोटेदार अपने स्तर से ही खाद्यान्न वितरण का कार्य सम्पन्न करा रहे है, तो इसकी शिकायत सम्बंधित अधिकारियों को दी जाए.

ग्राम प्रधान की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस तरह के कार्य करने वाले कोटेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं ग्राम प्रधान संघ की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 11 लाख रुपये की सहायता राशि जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई.

प्रयागराज: लॉकडाउन के दौरान लोगों को इसी तरह की कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन लगातार कार्यरत है. इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने कार्यालय कक्ष में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि कोटेदारों के खिलाफ आ रही शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.

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ग्राम प्रधानों की समस्या का निस्तारण.

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक
कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में डीएम भानु चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि, सभी गांवों के ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि राशन का वितरण सही ढंग से कराया जाए. अगर कोटेदार अपने स्तर से ही खाद्यान्न वितरण का कार्य सम्पन्न करा रहे है, तो इसकी शिकायत सम्बंधित अधिकारियों को दी जाए.

ग्राम प्रधान की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस तरह के कार्य करने वाले कोटेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं ग्राम प्रधान संघ की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 11 लाख रुपये की सहायता राशि जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई.

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