मिर्जापुर वेब सिरीज पर रोक लगाने की मांग, निर्देशक को नोटिस

मिर्जापुर वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग उठी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश के साथ ही मिर्जापुर की छवि खराब करने वाली इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है.

प्रयागराजः मिर्जापुर वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग उठी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश के साथ ही मिर्जापुर की छवि खराब करने वाली इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने फिल्म के निर्माता निर्देशक के अलावा अमेजॉन कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर को भी नोटिस भेजा है.

मिर्जापुर को बदनाम करने का लगाया आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय द्विवेदी का आरोप है कि वेब सीरीज के जरिए धार्मिक शहर मिर्जापुर को बदनाम किया जा रहा है. विंध्यवासिनी मंदिर की वजह से मशहूर मिर्जापुर जिले को इस वेब सीरीज में अपराध का गढ़ दिखाया गया है. इसके साथ ही इसमें एक जाति विशेष को बदनाम किया जा रहा है. वहीं अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस वेब सीरीज में अश्लील दृश्यों के साथ ही अभद्र भाषा और गालियों का खूब इस्तेमाल किया गया है.

अधिवक्ता ने सेंसर बोर्ड से भी की शिकायत
अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी एक पत्र भेजा है. जिसके जरिए उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर के साथ ही एक जाति विशेष को बदनाम करने वाली इस वेब सीरीज के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाई जाए. इसके अलावा वेब सीरीज में अश्लीलता के साथ अभद्र भाषा और गलियों का जमकर इस्तेमाल किया गया है. इसलिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को इस तरह की वेब सीरीज के प्रसारण पर तत्काल रोक लगानी चाहिए.

नोटिस का जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक के साथ ही अमेजॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजे गए नोटिस में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 295 ए, 298, और 294 का उल्लंघन किया है. जिसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अधिवक्ता ने अपनी तरफ से भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए निर्माता निर्देशक के साथ ही अमेजॉन कंपनी को भी एक हफ्ते का समय दिया है. उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर में नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है. लेकिन उसकी सीमा भी तक है. जिससे किसी जाति, धर्म, क्षेत्रवासियों की भावना को ठेस न पहुंचे. लेकिन इस वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर के साथ ही पूरे यूपी को बदनाम किया जा रहा है. साथ ही एक जाति विशेष को ना सिर्फ अपराधी दिखाया जा रहा है, बल्कि उनकी घर की महिलाओं को भी अपमानित करने का प्रयास किया गया है.

सीएम से कार्रवाई करने की मांग
अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है. साथ ही सरकार से मिर्जापुर वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है.