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पीलीभीत: गेंहू क्रय केंद्रों और सरकारी गल्ले की दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे खाद्य आयुक्त मनीष चौहान - पीलीभीत ताजा खबर

पीलीभीत जिले में खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गेंहू क्रय केंद्रों व सरकारी गल्ले की दुकान का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याओं को सुना.

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निरीक्षण करते मनीष चौहान, खाद्य एवं रसद आयुक्त
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Published : Jun 4, 2020, 10:14 PM IST

पीलीभीत: जिले में खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जाकर गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लोगों का हाल जाना. साथ ही सभी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के आदेश दिए.

खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने किया निरीक्षण
खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने अचानक जनपद पहुंचकर उचित दर विक्रेता व सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जनपद के विकासखंड बिलसंडा के ईदगाह में वितरित किए जा रहे राशन की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने राशन लेने आए लाभार्थियों से राशन के बारे में जानकारी प्राप्त की. साथ ही साथ कोरोना काल अप्रैल, मई में वितरित किए गए राशन के बारे में भी जानकारी ली. साथ ही आयुक्त ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर वितरित किए जा रहे चने की गुणवत्ता की जांच की और अब तक वितरित किए गए राशन के बारे में भी जानकारी ली.

समस्याओं के निस्तारण का दिया आदेश
वहीं कुछ लोगों को राशन ना मिलने के संदर्भ में जिला पूर्ति अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि बाहर से आए प्रवासी/अवरुद्ध प्रवासियों, मजदूरों का सत्यापन कराकर तत्काल उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अस्थाई राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए. साथ ही आदेश दिया कि 15 जून से 24 जून तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी अवरुद्ध प्रवासियों मजदूरों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न व 1 किलो चना नि:शुल्क प्रदान किया जाए.

उन्होंने कहा कि ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके फिंगरप्रिंट ईपॉस मशीन स्वीकार नहीं कर रही है, उनको आइरिस के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाए. साथ ही निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जिला अधिकारी को तत्काल अवगत कराया जाए.

आज जनपद में निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान गेहूं क्रय केंद्रों, सरकारी गल्ले की दुकान का भी निरीक्षण किया गया. इस दौरान लोगों से खाद्यान्न से संबंधित समस्याओं को सुना गया और उनको तत्काल प्रभाव से दूर करने के आदेश दिए गए हैं.

- मनीष चौहान, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद आयुक्त

पीलीभीत: जिले में खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जाकर गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लोगों का हाल जाना. साथ ही सभी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के आदेश दिए.

खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने किया निरीक्षण
खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने अचानक जनपद पहुंचकर उचित दर विक्रेता व सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जनपद के विकासखंड बिलसंडा के ईदगाह में वितरित किए जा रहे राशन की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने राशन लेने आए लाभार्थियों से राशन के बारे में जानकारी प्राप्त की. साथ ही साथ कोरोना काल अप्रैल, मई में वितरित किए गए राशन के बारे में भी जानकारी ली. साथ ही आयुक्त ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर वितरित किए जा रहे चने की गुणवत्ता की जांच की और अब तक वितरित किए गए राशन के बारे में भी जानकारी ली.

समस्याओं के निस्तारण का दिया आदेश
वहीं कुछ लोगों को राशन ना मिलने के संदर्भ में जिला पूर्ति अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि बाहर से आए प्रवासी/अवरुद्ध प्रवासियों, मजदूरों का सत्यापन कराकर तत्काल उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अस्थाई राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए. साथ ही आदेश दिया कि 15 जून से 24 जून तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी अवरुद्ध प्रवासियों मजदूरों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न व 1 किलो चना नि:शुल्क प्रदान किया जाए.

उन्होंने कहा कि ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके फिंगरप्रिंट ईपॉस मशीन स्वीकार नहीं कर रही है, उनको आइरिस के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाए. साथ ही निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जिला अधिकारी को तत्काल अवगत कराया जाए.

आज जनपद में निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान गेहूं क्रय केंद्रों, सरकारी गल्ले की दुकान का भी निरीक्षण किया गया. इस दौरान लोगों से खाद्यान्न से संबंधित समस्याओं को सुना गया और उनको तत्काल प्रभाव से दूर करने के आदेश दिए गए हैं.

- मनीष चौहान, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद आयुक्त

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