मुजफ्फरनगर: जिला मुख्यालय स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता मौजूद रहे. बैठक में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े लोग और अधिकारी भी उपस्थित रहे.
बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर जिले में बाल संरक्षण संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए थे. इस बैठक में सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं. यहां प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में संस्थाओं को अवगत कराया गया, जिससे बाल संरक्षण को बेहतर बनाया जा सके.
उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने 2 जून को बाल संरक्षण के लिए दो खास योजनाएं घोषित की थीं. 4 जुलाई को दोनों योजनाएं मुजफ्फरनगर जिले में शुरू हो गई हैं. इनमें से एक है, बाल श्रमिक विद्या योजना. इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. वहीं दूसरी है मातृ शिशु योजना, जिसके अंतर्गत संस्थाओं से सुझाव मांगे गए कि जो बच्चों सड़कों पर भीख मांगते हैं या बाल मजदूरी करते हैं, उन्हें कैसे पुनरवासित किया जाए.
बैठक में बाल श्रमिकों को विशेष रूप से रेस्क्यू कर उन्हें बेहतर सुविधा शिक्षा परिधान, भोजन आदि की व्यवस्था कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया. इसके साथ ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को प्राइमरी बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को पुष्टाहार भी मिलेगा और शिक्षा भी दी जाएगी.
