लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां अपने सरकारी आवास पर चंदौली जिले के लिए 'फोर्टिफाइड राइस योजना' का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया. ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक जिला चंदौली का इस योजना के लिए चयन किया है.
फोर्टिफाइड राइस में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चन्दौली का चावल उत्पादन में विशेष स्थान पर है. इसलिए चन्दौली जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है. उन्होंने कहा कि यहां के ब्लैक राइस चावल की बाजार में काफी मांग है. फोर्टिफाइड राइस आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड से युक्त होता है. इससे इसकी न्यूट्रिशिनल वैल्यू काफी बढ़ जाती है. यह कुपोषण को दूर करने में सहायक होता है. इससे बच्चों व महिलाओं का उचित विकास होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फोर्टिफाइड राइस प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्राप्त हो.
सर्वे में मिला चंदौली में कुपोषण
मुख्यमंत्री ने कहा कि चन्दौली में काफी लोगों को कुपोषण व एनीमिया जैसी समस्या है. सर्वेक्षण में बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण अधिक पाये जाने पर केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड राइस को राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कार्डधारकों को वितरण कराये जाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चन्दौली का चयन किया है. यह योजना समाज को स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी. चन्दौली से जो परिणाम आएंगे वह इस योजना को पूरे देश में लागू करने में मदद करेंगे.
लाभ के बारे में प्रचार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर्टिफाइड राइस योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए. इसके लिए सरकारी राशन की दुकानों पर पोस्टर लगाये जाएं. साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के गुणों एवं लाभ के विषय में सम्पूर्ण जानकारी दी जाए. उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक सरकारी राशन की दुकान पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए. उन्होंने कहा कि वितरण केन्द्रों पर जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए.
4.5 लाख क्विंटल चावल का आवंटन
उल्लेखनीय है कि चन्दौली में चावल का मासिक आवंटन लगभग 37,500 क्विंटल एवं वार्षिक कुल आवंटन 4.5 लाख क्विंटल है. आवंटित चावल की मात्रा को फोर्टिफाइड राइस के रूप में सभी 3.56 लाख राशन कार्डधारकों में वितरित कराया जाएगा. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए चन्दौली की 48 चावल मिलों को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा फोर्टिफाइड राइस तैयार कर इसे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भेजा जाएगा. फोर्टिफाइड राइस योजना का खर्च भारत सरकार 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत वहन करेगी.
