मुरादाबाद: कोरोना काल में आज देश जहां गरीबी, बेरोजगारी और मंहगाई आदि समस्याओं से जूझ रहा है तो वहीं बढ़ती जनसंख्या भी देश के विकास में बाधा बनी हुई है. भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या वृद्धि बहुत ही घातक साबित हो रही है. जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी में है. अब प्रदेश में दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 'हम दो हमारे दो' और 'बच्चे दो ही अच्छे' वाली सोच को सरकार कानूनी शक्ल दे सकती है. राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है.
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए चुनौती है. देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका बड़ा कारण बढ़ती हुई आबादी ही है. बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व हम आम व्यक्ति की अपेक्षाओं और संसाधनों की पूर्ति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा संकट है. इस आबादी पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है. जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून कब तक आएगा, इस पर सरकार निर्णय लेगी, लेकिन उन्हें लगता है कि बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगना ही चाहिए.
धर्मान्तरण के सवाल पर जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि धर्मान्तरण के जरिये देश की एक आबादी का अनुपात बिगाड़ने का काम किया जा रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. हमारी सरकार उनकी इस गलत नियत को सफल नहीं होने देगी. ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एनएसए तक की कार्रवाई की गई है.
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अपने कामों के बल पर बनाएंगे सरकार
यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में भाजपा के सामने दोबारा सत्ता पाने की चुनौती होगी. विपक्षी भी दमदारी से चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे. इस पर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी सरकार के कामों और कार्यकर्ताओं के बल पर एक बार फिर यूपी चुनाव में विजय प्राप्त करेगी.
जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है. राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना भी शुरू दिया है. जल्द आयोग इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा. जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है.
